Dilli Ram Dulal

निरन्तर प्रयास र परिश्रम पछिको सफलता स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्छन्। अहिले यो कुरा सिक्किमको निम्ति सान्दर्भिक भएको छ। विगत एक दशकदेखि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको पूर्ण जैविक राज्यको परिकल्पनालाई आत्मसात गरेर सिक्किमका कृषक, सरकारी अधिकारी र हितधारकहरूले दिन रात परिश्रम गरे। सिक्किमलाई दिसम्बर 2015 भित्र पूर्ण जैविक राज्य बनाउन अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। सिक्किमको यस परिश्रमलाई निरन्तर देशका प्रधानमन्त्रीले हौसला दिदैं आएका छन्। पहिला लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने देशको संसदमा अनि पछि क्रमशः अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सिक्किमको जैविक कृषिको प्रशंसा गर्दै आएका छन्। यसर्थ यस विषयले सिक्किमको सफलतालाई पुष्टि गरेको छ अनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक वाक्यलाई सिक्किमका शुभचिन्तक, कृषक, हितधारकले स्वर्णिम अक्षरका रूपमा स्वीकार्ने छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। स्मरण गरौ, हालै सिक्किमले गरेको जैविक कृषिलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्‍वव्यापी बनाएका छन्। 10 दिनको विदेश यात्रामा रहेका प्रधानमन्त्रीले जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा आयोजित सामुदायिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किम जैविक राज्य बनिसकेक...

पूर्वोत्तरको भाग्य  उदय हुने आशा दिल्ली चुनाउको समयमा पूर्वोत्तर भारतका नागरिक विषय लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणी र विवाद पछि अहिले केन्द्र सरकारले यस विवादित र नकारात्मक टिप्पणीलाई सुधार्ने प्रयासमा पहल शुरू गरेको छ। पूर्वोत्तरका विद्यार्थीका निम्ति दिल्लीमा छात्रावास, केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई पूर्वोत्तर भारतको नियमित भ्रमण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देश पछि अहिले प्रधानमन्त्री पूर्वोत्तर भारतको विकासका निम्ति विषय योजनाहरूको घोषणा गरेका छन्। देशको विकासमा ‘मेक इन इन्डिया पहल’ शुरू गरेको र पूर्वोत्तर भारतका निम्ति ‘मेक इन पूर्वोत्तर अभियान’ चलाउन जुन निर्देश डोनर मन्त्रालयलाई भएको छ त्यसले अवश्य नै पूर्वोत्तर भारतको विकासमा कायपलट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। मेक इन इन्डिया पहलले देशमा निवेशको अवसरलाई सरलीकरण गर्ने, निवेशकहरूका निम्ति आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, यसमार्फत आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, पर्यावरणलाई क्षति नपुर्‍याइ दिगो विकास गर्ने आदि विषय सितै समग्रमा देशको विकास गर्नु रहेको छ। यसरी नै पूर्वोत्तर भारतको निम्ति ‘मेक इन प...

जैविक कृषिले क्रमशः राष्ट्रव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त गर्न थालेको छ। सिक्किम राज्यले वर्ष 2015-भित्र राज्यलाई नै पुर्ण जैविक राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। सिक्किमले शुरू गरेको यस अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रंशसा प्राप्त भइसकेको छ। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्यसितै पर्यावरण स्वच्छताका निम्ति लाभदायक भएको कुरा विश्‍व समाजले स्वीकार गर्दै आएको छ। शुरूमा सिक्किम राज्यले जैविक अभियानमार्फत राज्यलाई पुर्ण जैविक बनाउने पहल गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। अहिले सिक्किम पछि पूर्वोत्तर भारतको नागाल्यान्ड, मेघालय, मणिपुर, असमसितै हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यमा पनि जैविक खेती विषयको पहललाई अघि बढाउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। यस वर्षको जनवरी र फरवरी महिनाको पहिलो हप्तासम्म विभिन्न राज्यका समाचार पत्रहरू र सञ्चार माध्यममा जैविक कृषि विषय धेरै समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। हालै नागपुरमा सम्पन्न तीन दिवसीय बीज उत्सवमा पनि जैविक खेतीलाई अप्नाउने, रसायनिक मलको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने विषयमा चर्चा भयो। यो उत्सव 13 फरवरी...

सिक्किम सरकारले वर्ष 2002-मा नै क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू गरेको हो। यस विषयमा सिक्किम देशमा नै अग्रपंक्तिमा रहेको छ। वर्ष 2007 को 26 मार्चको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यमा क्षमता विकास निर्देशालय खोल्ने घोषणा आफ्नो बजेट भाषणमा गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले पञ्चायती राज संस्थान र सबै विभागहरूलाई आफ्नो बजेटको दुई प्रतिशत भाग क्षमता विकास कार्यका निम्ति प्रयोग गर्ने निर्देश पनि दिएका थिए। यस पछि 31 अक्टोबर 2009-मा राज्य मन्त्रीमण्डलले सबै समष्टिहरूमा जीविकोर्पाजन स्कूल खोल्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षित युवाको बढ्दो सङख्या र बेरोजगारीको समस्या विश्‍वको समस्या हो। यो विषयबाट सिक्किम अछुतो छैन। तर यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सिक्किम सरकारले विषेश नवीन प्रयोगमार्फत नीति र कार्यक्रम शुरू गर्‍यो।  सिक्किमले शुरू गरेको कार्यक्रम राज्यसितै राष्ट्र कै निम्ति अनुकरणीय भएको कुराको शुरूमा मुल्याङ्कन नगरिए तापनि अहिले सिक्किमले शुरू गरेको कुराको मुल्याङ्कन हुन थालेको छ।  सरकारले शुरूमा क्षमता विकास कार्यक्रम विभागमार्फत सञ्चालन गरेको थियो। पछि यसलाई छुट्टै निर्देशालय र संस्थानमार्फत ...

राज्य सरकारले जनतालाई प्रभावकारी प्रशासन र असल शासन दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्य गरिरहेको छ। सरकारले निरन्तर जनपक्षीय कार्यहरू गर्दै सोही अनुरूप नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरे तापनि विशेष प्रशासनिक वा विभागीय तहबाट सन्तोषजनक परिणाम नआएको महसुस गरे पछि यसतर्फ अधिक ध्यान दिएर जनतालाई कसरी हुन्छ असल प्रशासन दिन आवश्यक संशोधनहरू गर्ने कुरा भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा राज्य सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई नै विश्‍वासमा लिएर कार्य गर्ने पहल पनि भएको छ। प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा  धेरै अघिदेखि नै सरकारले अधिकारीवर्गहरूलाई लिएर सुझाउहरू लिने, विभागमा आवश्यक कार्य संस्कार विकसित गर्न समय-समयमा जागरूक गराउँदै उच्च अधिकारीहरूलाई अध्ययन भ्रमण समेत गराउने कार्य भएको छ। राज्यका विभागमा कार्य संस्कारको अभावमा जनताले दुःख पाउने गरेको कुरा एउटा खट्किएको विषय हो। यस सम्बन्धमा सरकारका नेतृत्त्वले पटक पटक अधिकारीवर्गलाई आफ्नो दायित्ववोध गराउँदै आएका छन्। विशेष गरी अधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने पहल पनि भइरहेको छ। साधारण भन्दा साधारण काम गर्दा हुने विलम्ब...

केन्द्र सरकारले आम बजट 2014-15 मा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै खाद्य सूरक्षा सुनिश्‍चित गर्न विशेष कृषि उन्नति योजनाका लागि आम बजेटमा 3257 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो खाद्य सुरक्षाको निम्ति प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ। कृषि उन्नतिका निम्ति प्राथमिकतामा परेका विषयहरूमा माटोको स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहयोग एवं कृषि विपनन् योजना तथा कृषि विस्तार, बागवानी विकास एवं मूल्य स्थिरिकरण कोषमाथि राष्ट्रिय मिसन तथा सतत् कृषिमाथि राष्ट्रिय मिसन सामेल छन्।  कृषकहरूको वैकल्पिक आय स्रोतका रूपमा रहेको पशु पालन र दुग्ध उत्पादनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। डेरी विकास अभियानका लागि बजेटमा 481 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य असङ्गठित क्षेत्रअन्तर्गत अतिरिक्त दूध खरिद गर्नुरहनेछ। यसरी नै डेरी विकास अभियानमा राष्ट्रिय डेरी प्लानका लागि प्रमुख कार्यक्रम, डेरी उद्यमिता योजना अनि डेरी विकास योजना सामेल छन् भने नीलो क्रान्तिका लागि 411 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो माछा पालन क्षेत्रको विकासका लागि प्रमुख कार्यक्रम रहनेछ। देशका कृषकहरूको कल्याणका निम्त...

भारतको कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिलाको छ। सम्भवतः राष्ट्रको विकास कार्यमा महिलाहरूको भूमिका र योगदानलाई पूर्णरूपले तथा  सही परिप्रेक्ष्यमा राखेर राष्ट्र निर्माणका कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ। महिला सशक्तिकरणको शुरूवात संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा 8 मार्च  1975-मा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसकै दिनदेखि शुरू भएको हो। यसपछि महिला सशक्तिकरणको पहल 1985-मा नेरोबीमा आयोजित महिला अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट  गरिएको हो। भारतमा सरकारले लिङ्ग आधारित भिन्नता निर्मुल गर्न महिला कल्याण नीति 1953 ल्याएको हो। महिला सशक्तिकरणको राष्ट्रिय उद्देश्य महिलाहरूको प्रगति र उनीहरूमा आत्मविश्‍वास सञ्चार गर्नु हो।  संविधानको अनुच्छेद 14 देखि 18 सम्म स्त्री र पुरुषलाई समानताको अधिकार दिइएको छ। अनुच्छेद 15 (1) तथा 15 (2) मा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिङ्ग, जन्म, स्थानको आधारमा विभेद अमान्य छ। यसमा महिला र पुरुष समान रूपले जीविकाको निर्वाह गर्नलाई पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउने चर्चा गरिएको छ। तर अनुच्छेद 15(3)अनुसार महिलाहरूको  दयनीय स्थिति, कुरीतिहरूका कारण हुने उत्पीडन, बाल बिवाह तथा बहु बिवाहआदिका क...