Dilli Ram Dulal

आना देखि 300 रूपियाँसम्मको यात्रा आज विश्‍व मजदुर दिवस। भारत कोश सञ्जालअनुसार हाम्रो देश भारतमा पहिलो पल्ट 15 जुन 1923 मा मई दिवस पालन गरिएको थियो। त्यतिबेला सिक्किममा झारलाङ्गी, बेठी, कुरूवा र कालो भारीले सिक्किमका मजदुरहरूलाई अन्यार र अत्यचारले थिचिरहेको थियो। इतिहासअनुसार आजभन्दा 100 वर्ष अघि अर्थात सन् 1914 मा तत्कालिन छोग्यालले सिक्किमको सामाजिक आर्थिक सूधारका निम्ति सिक्किमका मजदुरहरूलाई सामान्तीहरूको अन्याय र अत्यचारबाट मुक्त गर्ने  सोच बनाए पनि सामान्तीहरूको चुङ्गलबाट मजदुरहरूलाई छुटाएर  बिना रोज काम गराउने प्रथालाई समाप्त गर्ने बिचारलाई  सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न लगभग 10 वर्ष लागेको थियो अर्थात सन् 1924 मा मात्र तत्कालिन राजाले यस विषयको सार्वजानिक घोषणा गरेका थिए तर पनि श्रमिक मजदुरले पाउने रोज चार आना-आठानाको कुरा सुन्दा आश्रचर्य लाग्छ तर यो भन्दा पनि कम्ति पाउने र थाप्ने गरेको कथा व्यथा सुन्दा मान्छेको समाजमा मान्छेलाई मान्छे गनिन्दैन थिएछ भन्ने बुझिन्छ। बिशौं सताब्दी शूरू भएपछि  विश्‍वका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलनपछि कतिपय स्थानहरूमा केही हदसम्म म...

श्रमलाई सम्मान श्रमलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ। यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय मजदुर दिवसले सिक्किम सरकार श्रमलाई श्रद्धा गर्छ अनि उनीहरूको  जीवन स्तरलाई सुधार गर्दै समाजमा सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने दिशामा कार्य गर्दै सोहीअनुसार नीति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। सिक्किममा वर्ष 1994 देखि नै श्रमिक- मजदुरहरूका निम्ति महत्वपूर्ण घोषणा हुदै आएको छ। यसले गर्दा श्रमिक वर्गको जीवन स्तरमा पनि धेरै सुधार हुदै आएको देखिन्छ। एसडीएफ सरकारले राज्यमा औद्योगिक क्रान्ति शुरू गरेपछि सोही अनुरूप राज्यमा स्थापित कलकारखानमा श्रमशक्ति आवश्यकता बढ्यो। यसरी नै राज्य सरकारको विकास पूर्वाधारसितै निजी क्षेत्रबाट तीव्र गतिमा निर्माण कार्यहरू अघि बढाएपछि राज्यको निर्माण क्षेत्रमा पनि  मजदुरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। यसरी राज्यमा बढेका कलकारखानासितै निर्माण कार्यहरूले मजदुरहरूको सङ्खा पनि बढेर गयो। एउटा ठूलो समूहलाई न्याय प्रदान गर्न एसडीएफ सरकारले सदैव प्रयास गर्दै आएको छ अनि समयअनुसार मजदुर वर्गलाई कल्याण गर्न उदारणीय कार्य र घोषणा पनि गरेको छ। यस वर्ष पनि मजदुर दिवसको अ...

निरन्तर प्रयास र परिश्रम पछिको सफलता स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्छन्। अहिले यो कुरा सिक्किमको निम्ति सान्दर्भिक भएको छ। विगत एक दशकदेखि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको पूर्ण जैविक राज्यको परिकल्पनालाई आत्मसात गरेर सिक्किमका कृषक, सरकारी अधिकारी र हितधारकहरूले दिन रात परिश्रम गरे। सिक्किमलाई दिसम्बर 2015 भित्र पूर्ण जैविक राज्य बनाउन अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। सिक्किमको यस परिश्रमलाई निरन्तर देशका प्रधानमन्त्रीले हौसला दिदैं आएका छन्। पहिला लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने देशको संसदमा अनि पछि क्रमशः अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सिक्किमको जैविक कृषिको प्रशंसा गर्दै आएका छन्। यसर्थ यस विषयले सिक्किमको सफलतालाई पुष्टि गरेको छ अनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक वाक्यलाई सिक्किमका शुभचिन्तक, कृषक, हितधारकले स्वर्णिम अक्षरका रूपमा स्वीकार्ने छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। स्मरण गरौ, हालै सिक्किमले गरेको जैविक कृषिलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्‍वव्यापी बनाएका छन्। 10 दिनको विदेश यात्रामा रहेका प्रधानमन्त्रीले जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा आयोजित सामुदायिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किम जैविक राज्य बनिसकेक...

पूर्वोत्तरको भाग्य  उदय हुने आशा दिल्ली चुनाउको समयमा पूर्वोत्तर भारतका नागरिक विषय लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणी र विवाद पछि अहिले केन्द्र सरकारले यस विवादित र नकारात्मक टिप्पणीलाई सुधार्ने प्रयासमा पहल शुरू गरेको छ। पूर्वोत्तरका विद्यार्थीका निम्ति दिल्लीमा छात्रावास, केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई पूर्वोत्तर भारतको नियमित भ्रमण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देश पछि अहिले प्रधानमन्त्री पूर्वोत्तर भारतको विकासका निम्ति विषय योजनाहरूको घोषणा गरेका छन्। देशको विकासमा ‘मेक इन इन्डिया पहल’ शुरू गरेको र पूर्वोत्तर भारतका निम्ति ‘मेक इन पूर्वोत्तर अभियान’ चलाउन जुन निर्देश डोनर मन्त्रालयलाई भएको छ त्यसले अवश्य नै पूर्वोत्तर भारतको विकासमा कायपलट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। मेक इन इन्डिया पहलले देशमा निवेशको अवसरलाई सरलीकरण गर्ने, निवेशकहरूका निम्ति आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, यसमार्फत आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, पर्यावरणलाई क्षति नपुर्‍याइ दिगो विकास गर्ने आदि विषय सितै समग्रमा देशको विकास गर्नु रहेको छ। यसरी नै पूर्वोत्तर भारतको निम्ति ‘मेक इन प...

जैविक कृषिले क्रमशः राष्ट्रव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त गर्न थालेको छ। सिक्किम राज्यले वर्ष 2015-भित्र राज्यलाई नै पुर्ण जैविक राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। सिक्किमले शुरू गरेको यस अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रंशसा प्राप्त भइसकेको छ। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्यसितै पर्यावरण स्वच्छताका निम्ति लाभदायक भएको कुरा विश्‍व समाजले स्वीकार गर्दै आएको छ। शुरूमा सिक्किम राज्यले जैविक अभियानमार्फत राज्यलाई पुर्ण जैविक बनाउने पहल गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। अहिले सिक्किम पछि पूर्वोत्तर भारतको नागाल्यान्ड, मेघालय, मणिपुर, असमसितै हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यमा पनि जैविक खेती विषयको पहललाई अघि बढाउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। यस वर्षको जनवरी र फरवरी महिनाको पहिलो हप्तासम्म विभिन्न राज्यका समाचार पत्रहरू र सञ्चार माध्यममा जैविक कृषि विषय धेरै समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। हालै नागपुरमा सम्पन्न तीन दिवसीय बीज उत्सवमा पनि जैविक खेतीलाई अप्नाउने, रसायनिक मलको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने विषयमा चर्चा भयो। यो उत्सव 13 फरवरी...

सिक्किम सरकारले वर्ष 2002-मा नै क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू गरेको हो। यस विषयमा सिक्किम देशमा नै अग्रपंक्तिमा रहेको छ। वर्ष 2007 को 26 मार्चको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यमा क्षमता विकास निर्देशालय खोल्ने घोषणा आफ्नो बजेट भाषणमा गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले पञ्चायती राज संस्थान र सबै विभागहरूलाई आफ्नो बजेटको दुई प्रतिशत भाग क्षमता विकास कार्यका निम्ति प्रयोग गर्ने निर्देश पनि दिएका थिए। यस पछि 31 अक्टोबर 2009-मा राज्य मन्त्रीमण्डलले सबै समष्टिहरूमा जीविकोर्पाजन स्कूल खोल्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षित युवाको बढ्दो सङख्या र बेरोजगारीको समस्या विश्‍वको समस्या हो। यो विषयबाट सिक्किम अछुतो छैन। तर यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सिक्किम सरकारले विषेश नवीन प्रयोगमार्फत नीति र कार्यक्रम शुरू गर्‍यो।  सिक्किमले शुरू गरेको कार्यक्रम राज्यसितै राष्ट्र कै निम्ति अनुकरणीय भएको कुराको शुरूमा मुल्याङ्कन नगरिए तापनि अहिले सिक्किमले शुरू गरेको कुराको मुल्याङ्कन हुन थालेको छ।  सरकारले शुरूमा क्षमता विकास कार्यक्रम विभागमार्फत सञ्चालन गरेको थियो। पछि यसलाई छुट्टै निर्देशालय र संस्थानमार्फत ...

राज्य सरकारले जनतालाई प्रभावकारी प्रशासन र असल शासन दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्य गरिरहेको छ। सरकारले निरन्तर जनपक्षीय कार्यहरू गर्दै सोही अनुरूप नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरे तापनि विशेष प्रशासनिक वा विभागीय तहबाट सन्तोषजनक परिणाम नआएको महसुस गरे पछि यसतर्फ अधिक ध्यान दिएर जनतालाई कसरी हुन्छ असल प्रशासन दिन आवश्यक संशोधनहरू गर्ने कुरा भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा राज्य सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई नै विश्‍वासमा लिएर कार्य गर्ने पहल पनि भएको छ। प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा  धेरै अघिदेखि नै सरकारले अधिकारीवर्गहरूलाई लिएर सुझाउहरू लिने, विभागमा आवश्यक कार्य संस्कार विकसित गर्न समय-समयमा जागरूक गराउँदै उच्च अधिकारीहरूलाई अध्ययन भ्रमण समेत गराउने कार्य भएको छ। राज्यका विभागमा कार्य संस्कारको अभावमा जनताले दुःख पाउने गरेको कुरा एउटा खट्किएको विषय हो। यस सम्बन्धमा सरकारका नेतृत्त्वले पटक पटक अधिकारीवर्गलाई आफ्नो दायित्ववोध गराउँदै आएका छन्। विशेष गरी अधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने पहल पनि भइरहेको छ। साधारण भन्दा साधारण काम गर्दा हुने विलम्ब...