मौसम परिवर्तनमाथि १८ औं मन्त्री स्तरीय बेसिक सम्मेलनमा केन्द्रिय पर्यावरण राज्यमन्त्री प्रकाश जावडेकरको स्वागत सम्बोधन
कलकत्ता, ८ अगस्त। बेसिकका सहयात्रीहरूलाई यहाँ स्वागत जनाउन पाउँदा म अति नै हर्षित छु। सौभाग्यवश यहाँ बेसिकका चारैजना मन्त्री सँगै उपस्थित छौं, जसको निम्ति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
हामी मौसम परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधित गदर्ने पहल अन्तर्गत अति नै महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेका छौं। विज्ञानले जहाँ एकातिर हामीलाई अरू धेरै कार्य गर्न उत्साहित गरिरहेको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया भने पर्याप्त नरहेको महसुस गरिरहेका छौं। हामीले कार्यलाई प्रेरणादायक बनाउनुपर्नेछ। यस दिशामा प्रथम पहलको रूपमा विकसित राष्ट्रहरूद्वारा अरू व्यापक कार्य गर्नुपर्नेछ।
१. भारतमा लोकतान्त्रिक पारगमन हालै मात्र सम्पन्न भएको छ। विश्वको सबैभन्दा बृहत् लोकतन्त्र भएका नाताले हामी मौसम परिवर्तनलाई सम्बोधित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। हामी दिगो विकास अनि किफायती उपयोगका साथै ऊर्जासहित सबै संसाधनको विकासप्रति कृतसङ्कल्प छौं।
२. वित्तीय वर्ष २०१४-१५ को निम्ति हाम्रो केन्द्रिय बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण पहल गरिएका छन्, जस्तै ः
- स्वच्छ ऊर्जाको निम्ति राजस्व बढाउने पहलका साथमा सौर अनि नवीकरणनीय ऊर्जाका लागि व्यापक छूट प्रदान गर्न तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा शोध गर्न कोइलामाथि स्वच्छ ऊर्जा उपकर रु. ५० प्रति टनबाट बढाएर रु. १०० प्रति टन बनाइएको छ।
- जलवायु परिवर्तनका लागि ‘राष्ट्रिय अनुकूलन निधि’ स्वरूप रु. १०० करोड छुट्याइएको छ।
- तमिल नाडु, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश अनि लद्दाखमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग प्रोत्साहित गर्नका लागि अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित गर्न रु. ५०० करोड छुट्याइएको छ।
- ‘कोइलामा आधारित अल्ट्रा मोडर्न सुपर क्रिटिकल ताप ऊर्जा प्रविधि’ सम्बन्धी नयाँ योजनाका लागि रु. १०० करोड छुट्याइएको छ।
- ग्रामीण इलाकाहरूमा ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ अन्तर्गत सर्वराह एवं वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउन रु. ५०० करोड दरबन्दी गरिएको छ।
- सौर ऊर्जामा चल्ने कृषि पम्प सेट अनि पानी पम्प गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्न रु. ४०० करोड छुट्याइएको छ।
- नहरहरूको किनारमा १ मेगावाटको सौर उद्यान स्थापित एवं विकास गर्न रु. १०० करोडको दरबन्दी गरिएको छ।
३. हामीले राज्यहरूलाई जलवायु परिवर्तनमाथि आफ्नो राज्यको कार्ययोजना तयार पारी स्थानीय स्तरमा मौसम परिवर्तनका चुनौतीहरू सम्बोधित गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं। २७ वटा राज्य अनि ४ वटा केन्द्र सासित प्रदेशले यस दिशामा काम शुरु गरिसकेका छन्।
४. जलवायु परिवर्तन र वैश्विक उष्मीकरण कुनै राष्ट्र केन्द्रित नरहेर अन्तर सम्बन्धित प्रकृतिको रहेको र यसका लागि राष्ट्रहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक रहेको कुरा हामीले बुझेका छौं। दिगो विकासको रणनीति अनुरूप आफ्नो संसाधनको भरमा भारतले अघिबाटै स्वैच्छिक तवरमा अनेकौं कार्ययोजनाको पहल गरिसकेको छ। भारतले आफ्नो उत्सर्जन स्तर २००५ को तुलनामा २०२० सम्म सकल घरेलु उत्पादको (जीडीपी) २०-२५ प्रतिशतले घटाउने २०२० न्यूनिकरण लक्ष्य अख्तियार गरेको छ। यस दिशामा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना बनाएको छ जसअन्तर्गत आठवटा मिशन सामेल छन् भने ती सबैलाई सुदृढ बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले विकासको निम्ति कम कार्बन रणनीति तर्जुमा गरेका छौं र नवीकरणनीय ऊर्जाको महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारित गरेका छौं। (पीआइबी)
--
Comments
Post a Comment