Lok Shabha
संसद सत्रमा धेरै कार्य अधुरो
यसपल्ट संसद सत्रमा कुल 30 वटा विधेयक पारित हुने कार्यक्रम थियो यद्यपि कोल ब्लक आवण्टनमाथि क्यागको रिपोर्टपछि शुरु भएको हो-हल्लापछि मात्र चारवटा विधेयक पारित हुनसक्यो। यस सत्रमा बीमा, ब्याङ्किङदेखि लिएर भूमि सुधार र माइनिङ जस्ता कुल तीसवटा महत्वपूर्ण बिल पारित गरिने भनिएको थियो। संसदमा होहल्लाका कारण प्रश्नकालसम्मको कार्वाही समेत पूरा हुन सकेन। यहॉं महत्वपूर्ण विषय के छ भने संसदीय परम्परामा प्रश्नकाल साना राज्यका सांसदहरूको निम्ति धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। यस कालमा नै साना राज्य तथा नयॉं र अन्जान सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सदनमा राख्ने गर्छन्। यी सांसदले ठूल्ठूला बहसमा बोल्ने अवसर पाउँदैनन्, यद्यपि उनीहरूको निम्ति बहुमूल्य क्षण हुने प्रश्नकालको अवधि पनि ढङ्गले चल्न सकेन।
लोकतन्त्रमा विरोधको आफ्नै स्थान हुन्छ, त्यसमा कुनै दुइमत छैन। विरोधबिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अराजकतातर्फ बढ्नसक्छ। यद्यपि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीले कोल ब्लक आवण्टनमा भएको कथित गडबडीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर सदनमा यस महत्वपूर्ण मुद्दामा बहसको सम्भावनालाई नै ध्वस्त गरिदियो।
भाजपा आफ्नो ठाउँमा सही हुनसक्छ, किनभने एनडीएको कार्यकालमा कङ्ग्रेसले पनि तत्कालीन रक्षा मन्त्री जर्ज फर्नान्डिसले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यस्तै जिद्दी गरेको थियो। यसरी नै कुनै पनि सरकार आफ्नो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने सर्तमा कसरी तयार हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि भाजपा अवगत हुनसक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय के छ भने यस सत्रमा युपीए सरकारका केही मन्त्री र कङ्ग्रेसी तथा उसका सहयोगी दलका सांसदहरूको नाम कोइला घोटालामा सामुन्ने आएको थियो, यस्तो स्थितिमा बहस गरेर भाजपाले सरकारलाई सङ्कटमा पार्न सक्थ्यो तर यसो नगरेर भाजपाले ठूलै मौका गुमाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
चिन्ताको विषय के छ भने देशको सबैभन्दा ठूलो दुइवटा पार्टी भाजपा र कङ्ग्रेस माझ संवादको मार्ग लगातार समाप्त हुँदै जॉंदैछ। दुइ पार्टीबीच जसरी दुरी बढ्दैछ यसले संसदको आगामी शीतकालीन सत्र पनि सही ढङ्गले चल्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो सत्रमा थप एउटा भ्रष्टाचारको सङ्ख्या कङ्ग्रेसको खातमा जोडिएको कारण कङ्ग्रेसको निम्ति अवश्य नै यो सत्र चिन्ताको विषय बन्नपुग्यो।
जे होस्, यसपल्टको संसद सत्र पुनः आम नागरिकमा राजनीतिक वर्गप्रतिको भरोसा अझ घट्दै गएको छ। देशका संविधान निर्माताले सर्वोच्च विधायी शक्तिका रूपमा संसदको परिकल्पना गरेका थिए त्यसको ठीक विपरित हुँदै गएको पनि मान्न सकिन्छ। संसदपछि प्रधानमन्त्रीले मिडियालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा, हामीले संसदको यस सत्रलाई बेकार गऱ्यौं भन्ने स्वीकार गरेका छन्। वर्तमानमा देश सामुदायिक तनावको बढ्दो समस्या, क्षेत्रीय तथा नस्लीय तनावको समस्या, आतङ्कवाद, नक्सलवाद जस्ता समस्या भए पनि यी गहन र चिन्तनीय विषयमा बहस हुनुपर्थ्यो भन्ने विचार प्रधानमन्त्रीको थियो।
जुन संवादमा जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्ने थियो त्यो नै हुन सकेन। आज देशले आफ्नो लोकतन्त्रमा धेरै नै गर्व गर्छ। यद्यपि यस सत्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिवाद हुँदै गएको स्थितिमा पुनः एकपल्ट निर्धारित नियमअनुसार नै कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आवश्यकता भएको छ।
Comments
Post a Comment