Sikkim

 सिक्किम गणतन्त्रको 38 वर्षमा

7 मा भारतले स्वाधीनता प्राप्त गर्यो त्यसपछि सिक्किममा राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना शुरु हुनथाल्यो। प्रथममा यी राजनीतिक पार्टीहरूले सिक्किममा जमीनदारी प्रथाको उन्मूलन हुनु, गणतान्त्रिक सरकारको गठन गर्नु र भारतीय संविधानको आधारमा भारतमै सिक्किमलाई विलय गर्नु आदि मागलाई अघि बढाएको थियो। भारत स्वाधीन भएको तीन वर्षपछि अर्थात 1950 मा सिक्किमका राजा टाशी नामग्याल र भारत सरकारमाझ सन्धि भएको थियो। त्यस सन्धिअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षणमा थियो। भारतले सिक्किमको विदेशी सम्बन्ध, रक्षा र रणनीति संवादलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि स्थानीय राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो माग अघि बढाउन धेरै सजिलो भएको थियो। 1970 को शुरुदेखि नै राज्यमा स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीहरूले राजशासनको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार स्थापना गर्ने मागलाई अझ तीव्र बनाउँदै लगे। यसका निम्ति 1973 मा वृहत आन्दोलन भएको थियो। सिक्किममा बिग्रँदो प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यसलाई सम्हाल्न बी. एस. दासलाई मुख्य प्रशासक नियुक्त गरेको थियो।
लगभग 25 वर्षको सङ्घर्षपछि अर्थात 16 मई, 1975 शुक्रबारको दिन सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग बन्नपुग्यो अनि सिक्किममा जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन शुरु भयो। यसरी सिक्किमले महान गणतान्त्रिक देश भारतको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल धारमा सामेल भएर सिक्किम पूर्ण गणतान्त्रिक राज्य बन्नपुग्यो। जब 16 मई, 1975 मा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग बन्न सङ्गल भयो त्यसै दिन छोग्याल शासनको झण्डा लहराउने स्थानमा तीन रङ्गे तिरङ्गा झण्डा ङ्गहराइयो अनि बी. बी. लालले भारतको 22 औं राज्य सिक्किममा राज्यपालको रूपमा शपथ ग्रहण गरे।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किममा शुरु भएको आन्दोलनले त्यसबेला अझ उग्र रूप लिएको थियो, जतिबेला सिक्किम एसेम्बलीको आपतकालीन सत्रमा सिक्किमलाई पूर्ण रूपमा भारतीय महासङ्घमा विलय गराउने ऐतिहासिक प्रस्ताव ग्रहण गरिएको थियो। यो 10 अप्रेल, 1975 को कुरा हो। यसपछि यस प्रस्तावलाई आम मानिसबाट व्यापक रूपमा समर्थन प्राप्त भएको थियो। 14 अप्रेलको दिन सिक्किमका जनता के चाहन्छन् त भन्ने प्रश्‍नको उत्तरमा उनीहरूले सिक्किमलाई भारतमा पूर्णरूपले विलय गराउने प्रस्तावलाई भारी समर्थन जनाउँदै प्रस्तावको समर्थनमा भोट खसालेका थिए।
यसपछि 26 अप्रेल, 1975 मा भारतको दुवै सदनले सिक्किमलाई पूर्णरूपमा भारतीय सङ्घ राज्य बनाउने विषयको संविधान संशोधनलाई पारित गरेको थियो।
सिक्किमको इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण दिन हो, 8 मई, 1973। यस दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आधारमा पूर्ण जिम्मेवार सरकारको स्थापना र मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन, न्यायको आधारमा शासन, स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना, जन प्रतिनिधिलाई बढी मात्रामा वैधानिक र शासनसम्बन्धित अधिकारको जगेडा गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। यसै गरी सम्पूर्ण वर्गका जनतालाई बराबरी प्रतिनिधित्व गर्ने मताधिकार र एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्तमा चुनाउ प्रथाको सम्झौतापछि 15 अप्रेल, 1974 मा 32 सदस्सीय सिक्किम विधानसभाको चुनाउ सम्पन्न भयो। यसको ङ्गलस्वरूप विधानसभाले सिक्किम सरकार ऐन पारित गर्दै निर्वाचित सदनलाई शक्ति प्रदान गरिएको थियो। यसरी 23 जुलाई, 1975 को दिन पहिलोपल्ट जनताद्वारा जनताको निम्ति काजी लेण्डुप दोर्जी खाङशार्पाको नेतृत्वमा पहिलो सरकार स्थापना गरियो। यो नै सिक्किमको इतिहासमा महत्वपूर्ण दिन बन्नपुग्यो।
यसपछि केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको सभा जो 30 अगस्तको दिन बसेको थियो, त्यस सभामा सिक्किमबाट लोकसभा र राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
सिक्किम भारतमा विलयपछि काजी लेण्डुप दोर्जी खाङशेर्पाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। गान्तोकको राजभवनमा मई 16, 1975 को दिन मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीमण्डलसहित शपथ लिएका थिए। यसअघि सिक्किमका प्रथम राज्यपाल बी. बी. लाल र सिक्किम उच्च न्यायालयका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्दर सच्चरले पनि सोही स्थानमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन अर्थात 16 मई, 1975 को दिन पहिलो राज्य दिवस पनि पालन गरियो।
यसपछि केन्द्र सरकारले सिक्किमको सामाजिक-आर्थिक विकासका निम्ति वार्षिक योजनाको रूपमा कोष पठाउन शुरु गर्यो। यसैबेलादेखि राज्यमा देख्नसकिने विकास हुँदैआएको छ। काजी सरकारको बेलामा गान्तोकमा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, सिक्किम राष्ट्रिय परिवहन कार्यालय, गान्तोकमा सीमा रेल्वे एजेन्सी आदि एक-सितम्बर 1975 मा नै शुरु भएको थियो। यसै गरी मुख्यमन्त्री एल. डी. काजीले 21 दिसम्बरका दिन तिमी चिया कारखानाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। अहिले राज्यमा कल कारखानाको सङ्ख्या बढेर 30 भन्दा अधिक पुगिसकेको छ।
यातायात सेवामा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्दै काजी सरकारको पालादेखि नै गान्तोक-चुङथाङ बस सेवा शुरु भएको थियो भने रम्ङ्गूमा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टाशिलिङ सचिवालय, देउरालीमा केन्द्रिय विद्यालय आदि पनि स्थापना गरिएको थियो। यसरी नै पूर्व-दक्षिण सिक्किमलाई जोड्ने सिरवानीको पुलको स्थापना गरिएको थियो। काजी सरकारकै पालामा अर्थात 5 अप्रेल, 1976 मा सिङताममा भयानक आगलागि भएको थियो, जहाँ लगभग 100 घर जलेर नष्ट भएका थिए। यसैबेला सिक्किममा मदर टेरेजालगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण भएको थियो।
यसपछि 1979 को चुनाउमा नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको जनता पार्टीले 16 सीट जितेको थियो। एक निर्दलीय उम्मेदवार जो सङ्घ विधायक थिए, उनको सहयोगमा सरकार गठन भयो। यसपछि श्री भण्डारीको कार्यकालमा सिक्किमको विकासले अझ तीव्र गति प्राप्त गर्दै लग्यो। पूर्वाधार विकाससहित जनताका निम्ति विविध लाभदायक योजनाहरू पनि शुरु गरियो।
9 जनवरी, 1981 मा श्री होमी जे. एच. तलयार खानले दोस्रो राज्यपालका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। यसरी नै केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री एन. के. पी. सेल्वीले अल इण्डिया रेडियो गान्तोक केन्द्रको उद्घाटन एक अक्टोबर, 1982 मा गरे। 11 मई, 1984 मा जनता पार्टीको सरकार भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टीमा विलय भएको थियो। विलय भएको केही समयपछि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा भण्डारी सरकार सत्ताच्युत भयो। यसपछि बी. बी. गुरुङले तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। बी. बी. गुरुको सरकार पनि धेरै दिनरहेन। यसको ङ्गलस्वरूप 25 मई, 1984 मा सिक्किममा राष्ट्रपति शासन लागेको थियो भने जून 17, 1984 मा कोना प्रभाकर रावले तेस्रो राज्यपालका रूपमा शपथ लिएका थिए।
1985 मा नरबहादुर भण्डारी सिक्किम सङ्ग्राम परिषद पार्टीको नेतृत्व गर्दै तेस्रो आम चुनाउमा विजयी बनेर सरकारमा पुनः आए। सिक्किम विधानसभामा 17 मई, 1994 को दिन भण्डारी सरकारविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित गरिएपछि सञ्चमान लिम्बूलाई तत्कालीन राज्यपाल आर. एच. तहलियानीले चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए। सञ्चमान सरकारको कार्यकालमा मण्डल कमिशनको रिपोर्टलाई स्वीकृत गरिएको थियो। यसै समय तेस्रो वित्त आयोग, लोयला बी. एड. कलेज नाम्ची, पाकिम कृषि क्षेत्र आदि महत्वपूर्ण कार्य भएको थियो।
यसपछि 12 दिसम्बर, 1994 मा सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीको नेतृत्व गर्दै पवन चामलिङ 94 सालको आम चुनाउमा विजयी बनेपछि पवन चामलिङले सिक्किमको पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। यसपछि क्रमशः 1999, 2004, 2009 मा पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएङ्ग पार्टीलाई विपुल जनादेश प्राप्त हुँदैआएको छ। एसडीएङ्ग पार्टीको कार्यकालमा राज्यको शिखरीय विकास भएको छ। नथुला सीमा व्यापार, सिक्किमलाई पूर्वोत्तर परिषदमा सामेल गराउने, पर्या-पर्यटन औ पर्यटन उद्योग, पर्यावरण 

संरक्षण, सिक्किम विश्‍वविद्यालयको स्थापना आदि अनेकौं जनमुखी कार्यक्रमशुरु गरिएको छ। विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्।
पवन चामलिङको नेतत्वमा सिक्किमको आर्थिक, सामाजिक सुधार भएर गएको छ। सिक्किम निरन्तर आत्मनिर्भर राज्य बन्ने दिशामा अग्रसर छ। जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्रमुख राजस्व स्रोतको रूपमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। सिक्किमले यस कालमा आएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अनेकौं कार्यक्रम र योजना शुरु गरेको छ। विशेष गरी नाम्चीमा गुरु पद्मसम्भव र राभाङलामा भगवान बुद्धको मूर्ति स्थापन अनि सिद्धेश्‍वरधामको स्थापनाले सिक्किमलाई भारत कै प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाएको पाइन्छ।
यसका साथै सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउने परिकल्पना 2015-मा साकार हुँदैछ भने सिक्किम कच्चाघर मुक्त अभियान अन्तरगत 2015 सम्ममा मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत 7000 गरिब सिक्किमको घर सरकारले बनाउने काम गर्दैछ। यसका साथै भूमिसुधारका क्षेत्रमा भूमिहीन गरिब सुकुमवासी सिक्किमेले सरकारबाट ल्याण्ड ब्याङ्क स्कीम अन्तर्गत जमीन आवण्टन गरिँदैछ।
चामलिङ सरकारको दुइ दशकको कार्यकालमा सिक्किममा शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। एक केन्द्रिय विश्‍वविद्यालयसहित 4 वटा नीजि विश्‍वविद्यालयको स्थापना सिक्किममा भइसकेका छन्। नाम्ची, रिनाक र गेजिङमा महाविद्यालयहरूको स्थपनाले उच्च शिक्षामा ठूलो क्रान्ति ल्याएको छ।