Social Media
सोसियल मीडिया पनि आदर्श आचार संहितामा
पारदर्शिता अथवा चुनाउमा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन केही समयदेखि सोसियल मीडियालाई पनि आदर्श आचार संहिताको परिधिभित्र राख्नुपर्ने कुरा गरिँदै थियो। अन्ततः चुनाउ आयोगले सोसियल मीडियामा पनि आदर्श आचार संहिता लागू हुने घोषणा गरेको छ। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, राजनीतिक एवं सामाजिक समूहको तर्फबाट चुनाउको समयमा जसरी अन्य मीडियालाई नियन्त्रण गरिन्छ, त्यसरी नै सोसियल मीडियालाई पनि नियन्त्रण गर्ने माग गर्दै आएका थिए।
आयोगको आदेशअनुसार सबै प्रत्याशीहरूले ई-मेल र सोसियल मीडियाको एकाउन्टको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी नै सोसियल मीडियामा दिइने राजनीतिक विज्ञापनलाई पनि प्रमाणित गर्नु पर्नेछ अनि नयाँ मीडियामा गरिएको खर्चको रेकर्ड पनि राख्नु पर्नेछ। उल्लेख्य, राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, मिजोरम र राजस्थानमा अहिले विधानसभा चुनाउको घोषणा भइसकेको छ, अनि यी राजयहरूमा गत चार अक्टोबरदेखि सोसियल मीडियामा पनि आचार संहिता लागू भएको छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय के छ, आदर्श आचार संहिता प्रिन्ट र टीभीका विषयवस्तुमा पनि लागू गरिएको छ। यद्यपि अहिले राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूलाई मात्र यसले नियन्त्रण राखेको छ। अन्य मानिसद्वारा सोसियल मीडियामा भर्ने सामाग्रीको विषय भने विचारधीन नै छ।
अहिले सोसियल मीडियाको हस्तक्षेप बन्दै गएको छ। यसको फलस्वरूप देशको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई आँच आउने सम्भावना पनि उतिकै बढ्दै गएको छ। विशेष अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दूरूपयोग हुने कुराहरू संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा चुनाउ आयोगको फसेलालाई नकार्न सकिँदैन। यसअघि भारतीय प्रेस परिषद्का अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजूले पनि सोसियल मीडिया बढ्दो अनुशासनहीनता, अनियन्त्रित प्रचार-प्रसार तथा गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले समिति समेत गठन सर्ने सल्लाह दिएका थिए। समाज वा व्यक्ति विशेषको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर नै परिषद्का अध्यक्षले यो सल्लाह सरकारलाई दिएका थिए।
यसबाहेक समय-समयमा सरकारलाई सोसियल मीडियाको सेन्सर गर्ने दबाव, पछि निगरानीको खाका तयार गर्न बाध्य बनेको थियो। अहिले सरकारले सोसियल मीडियाको नियन्त्राण गर्ने शुरूवाती योजना तय गरिसकेको छ। प्रसारणका निम्ति जुन नियम रेडिया र टेलीभिजनमा लागू गरिएको छ सोही नियम सोशियल मीडियामा लागू गर्ने फसेलसमेत सरकारले गरिसकेको छ। हुन त देशमा प्रचार-प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न सूचना तकनीक कानूनको धारा 69-लाई पर्याप्त मानिन्छ। असम हिंसाको समय अफवाह फैल्याउन सोसियल मीडियाको प्रयोग गरेको घटनापछि सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्दै आएको छ। आगामी वर्ष लोकसभा साथै विधानसभा चुनाउ सम्पन्न हुनेछ, यस अघिको यस फसेलाले राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारसितै मीडिया कर्मीलाई थप सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
Comments
Post a Comment