संघीय राज्यहरूमाथि समानतामूलक दृष्टि
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देखापरेका कमजोरीहरूलाई नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा रहेको केन्द्र सरकारले सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलहरू गरेको छ। अहिले सङ्घीय सहकारिताले व्यापक प्रचार पाएको छ भने सिक्किम जस्तो सानो राज्यको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर सुनुवाई गर्ने काम भइरहेको छ। यसपल्ट केन्द्र सरकारले सिक्किमलाई प्राथमिकता मात्र नदिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनका निम्ति सानो अनि पहाडी राज्य सिक्किमलाई चयन गरे। सिक्किममा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनको सिफारिसलाई सिक्किम डिक्लारेशनका रूपमा स्वीकार गरेर आ-आफ्नो राज्यमा सान्दर्भिक हुने सबै घोषणा र सिफारिसलाई लागू गर्ने सल्लाह पनि दिए। देशको विकासका निम्ति सबै राज्यहरूको सहकार्य आवश्यक छ। यही विषयलाई लिएर हालै केन्द्रिय वित्तमन्त्री अरूण जेटलीले पनि देशको समग्र विकासका निम्ति राज्यहरूलाई अघि आउने आह्वान गरेका छन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने सिक्किम अहिले केन्द्र सरकारका निम्ति एउटा उदाहरणीय राज्य भएको छ। सिक्किमले प्राप्त गरेको विकास दरसितै पर्यटन, कृषि, स्वच्छता आदि क्षेत्रमा स्थापित गरेको सफलता राज्यका निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय हितका निम्ति भएको कुरा राष्ट्रले स्वीकारेको छ। देशले सिक्किमको पर्यटनलाई प्रचार प्रसार गर्दा सिक्किमको मात्र नभएर देशको पनि प्रचार हुने अथवा क्षमता दर्शाउन सकिने सत्य कुरालाई स्वीकार्नु सङ्घीय लोकतन्त्रमा देखापरेको एउटा नवीन सोच र नवोन्मेशी विचार मान्न सकिन्छ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न साथ केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई राज्यको माग र आवश्यकतामाथि प्राथमिकता दिने वा ध्यानकेन्द्रित गर्ने निर्देश दिएर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एउटा सुधारको सङ्केत दिइसकेका थिए। 20 महिनाको अवधिमा धेरै केन्द्रिय मन्त्रीहरूको सिक्किम भ्रमणले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशलाई सही रूपमा पालन गरिएको मात्र नभनेर सङ्घीय शक्तिलाई अझ मलजल गरेर विश्वसमक्ष उदाहरण प्रस्तुत गर्न वर्तमान सरकार सफल बन्दैछ भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन।
पहिला सङ्घीय लोकतन्त्रमा ठूलो माछाले साना माछालाई निल्छ अथवा साना राज्यहरूको सुनवाई हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने सोच रहेको थियो। भारतजस्तो विशाल लोकतान्त्रिक देशका निम्ति यो एउटा खट्किएको विषय हो। कूल 545 सांसद भएको भारतीय संसद विश्वको एउटा बृहत संसद हो। यसले अन्य देशहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र व्यवस्थाका निम्ति मार्गदर्शन गर्दछ। विश्वका निम्ति उदाहरणीय रहेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि कमी कमजोरीहरू देखापर्ने गर्छन्। उदाहरणका निम्ति संसदमा कतिपय राज्यको मात्र एउटा सांसदले प्रतिनिधित्व गरेको छ भने कतिपय राज्यको प्रतिनिधित्व 80 जना सांसदले गरेका छन्।
नागाल्याण्ड, मिजोरम, सिक्किम, पण्डेचेरी आदि राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशबाट लोकसभामा केवल एक-एकजना सांसद मात्र छन्। यहाँ एउटा सांसदले 80 जना सांसद क्षमता बोक्न नसक्नु एउटा कमजोर पक्ष हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा कतिपय कमजोर राज्यहरूले केन्द्र सरकारसित ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेको विषयसितै अनेकौं विषय वस्तुलाई मूल्याङ्कन गरी केन्द्र सरकारले कमजोर पक्षलाई शक्तिमा परिणत गर्ने अभियान शुरू गरेको छ।
वर्षौसम्म पछौटे क्षेत्रका रूपमा रहेको पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई अष्टलक्ष्मीको संज्ञा दिएर सडक, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत खेल आदि विषयमा सुधार ल्याउने र पूर्वाधारको विकासमार्फत राष्ट्रको विकासलाई अघि बढाउने सङ्कल्प लिएर काम गरिरहेको छ।
Comments
Post a Comment