Dilli Ram Dulal

पूर्वोत्तरको भाग्य  उदय हुने आशा दिल्ली चुनाउको समयमा पूर्वोत्तर भारतका नागरिक विषय लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणी र विवाद पछि अहिले केन्द्र सरकारले यस विवादित र नकारात्मक टिप्पणीलाई सुधार्ने प्रयासमा पहल शुरू गरेको छ। पूर्वोत्तरका विद्यार्थीका निम्ति दिल्लीमा छात्रावास, केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई पूर्वोत्तर भारतको नियमित भ्रमण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देश पछि अहिले प्रधानमन्त्री पूर्वोत्तर भारतको विकासका निम्ति विषय योजनाहरूको घोषणा गरेका छन्। देशको विकासमा ‘मेक इन इन्डिया पहल’ शुरू गरेको र पूर्वोत्तर भारतका निम्ति ‘मेक इन पूर्वोत्तर अभियान’ चलाउन जुन निर्देश डोनर मन्त्रालयलाई भएको छ त्यसले अवश्य नै पूर्वोत्तर भारतको विकासमा कायपलट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। मेक इन इन्डिया पहलले देशमा निवेशको अवसरलाई सरलीकरण गर्ने, निवेशकहरूका निम्ति आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, यसमार्फत आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, पर्यावरणलाई क्षति नपुर्‍याइ दिगो विकास गर्ने आदि विषय सितै समग्रमा देशको विकास गर्नु रहेको छ। यसरी नै पूर्वोत्तर भारतको निम्ति ‘मेक इन पुर्व

जैविक कृषिले क्रमशः राष्ट्रव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त गर्न थालेको छ। सिक्किम राज्यले वर्ष 2015-भित्र राज्यलाई नै पुर्ण जैविक राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। सिक्किमले शुरू गरेको यस अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रंशसा प्राप्त भइसकेको छ। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्यसितै पर्यावरण स्वच्छताका निम्ति लाभदायक भएको कुरा विश्‍व समाजले स्वीकार गर्दै आएको छ। शुरूमा सिक्किम राज्यले जैविक अभियानमार्फत राज्यलाई पुर्ण जैविक बनाउने पहल गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। अहिले सिक्किम पछि पूर्वोत्तर भारतको नागाल्यान्ड, मेघालय, मणिपुर, असमसितै हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यमा पनि जैविक खेती विषयको पहललाई अघि बढाउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। यस वर्षको जनवरी र फरवरी महिनाको पहिलो हप्तासम्म विभिन्न राज्यका समाचार पत्रहरू र सञ्चार माध्यममा जैविक कृषि विषय धेरै समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। हालै नागपुरमा सम्पन्न तीन दिवसीय बीज उत्सवमा पनि जैविक खेतीलाई अप्नाउने, रसायनिक मलको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने विषयमा चर्चा भयो। यो उत्सव 13 फरवरी

सिक्किम सरकारले वर्ष 2002-मा नै क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू गरेको हो। यस विषयमा सिक्किम देशमा नै अग्रपंक्तिमा रहेको छ। वर्ष 2007 को 26 मार्चको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यमा क्षमता विकास निर्देशालय खोल्ने घोषणा आफ्नो बजेट भाषणमा गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले पञ्चायती राज संस्थान र सबै विभागहरूलाई आफ्नो बजेटको दुई प्रतिशत भाग क्षमता विकास कार्यका निम्ति प्रयोग गर्ने निर्देश पनि दिएका थिए। यस पछि 31 अक्टोबर 2009-मा राज्य मन्त्रीमण्डलले सबै समष्टिहरूमा जीविकोर्पाजन स्कूल खोल्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षित युवाको बढ्दो सङख्या र बेरोजगारीको समस्या विश्‍वको समस्या हो। यो विषयबाट सिक्किम अछुतो छैन। तर यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सिक्किम सरकारले विषेश नवीन प्रयोगमार्फत नीति र कार्यक्रम शुरू गर्‍यो।  सिक्किमले शुरू गरेको कार्यक्रम राज्यसितै राष्ट्र कै निम्ति अनुकरणीय भएको कुराको शुरूमा मुल्याङ्कन नगरिए तापनि अहिले सिक्किमले शुरू गरेको कुराको मुल्याङ्कन हुन थालेको छ।  सरकारले शुरूमा क्षमता विकास कार्यक्रम विभागमार्फत सञ्चालन गरेको थियो। पछि यसलाई छुट्टै निर्देशालय र संस्थानमार्फत सञ्चालन ग

राज्य सरकारले जनतालाई प्रभावकारी प्रशासन र असल शासन दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्य गरिरहेको छ। सरकारले निरन्तर जनपक्षीय कार्यहरू गर्दै सोही अनुरूप नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरे तापनि विशेष प्रशासनिक वा विभागीय तहबाट सन्तोषजनक परिणाम नआएको महसुस गरे पछि यसतर्फ अधिक ध्यान दिएर जनतालाई कसरी हुन्छ असल प्रशासन दिन आवश्यक संशोधनहरू गर्ने कुरा भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा राज्य सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई नै विश्‍वासमा लिएर कार्य गर्ने पहल पनि भएको छ। प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा  धेरै अघिदेखि नै सरकारले अधिकारीवर्गहरूलाई लिएर सुझाउहरू लिने, विभागमा आवश्यक कार्य संस्कार विकसित गर्न समय-समयमा जागरूक गराउँदै उच्च अधिकारीहरूलाई अध्ययन भ्रमण समेत गराउने कार्य भएको छ। राज्यका विभागमा कार्य संस्कारको अभावमा जनताले दुःख पाउने गरेको कुरा एउटा खट्किएको विषय हो। यस सम्बन्धमा सरकारका नेतृत्त्वले पटक पटक अधिकारीवर्गलाई आफ्नो दायित्ववोध गराउँदै आएका छन्। विशेष गरी अधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने पहल पनि भइरहेको छ। साधारण भन्दा साधारण काम गर्दा हुने विलम्ब अथव

केन्द्र सरकारले आम बजट 2014-15 मा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै खाद्य सूरक्षा सुनिश्‍चित गर्न विशेष कृषि उन्नति योजनाका लागि आम बजेटमा 3257 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो खाद्य सुरक्षाको निम्ति प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ। कृषि उन्नतिका निम्ति प्राथमिकतामा परेका विषयहरूमा माटोको स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहयोग एवं कृषि विपनन् योजना तथा कृषि विस्तार, बागवानी विकास एवं मूल्य स्थिरिकरण कोषमाथि राष्ट्रिय मिसन तथा सतत् कृषिमाथि राष्ट्रिय मिसन सामेल छन्।  कृषकहरूको वैकल्पिक आय स्रोतका रूपमा रहेको पशु पालन र दुग्ध उत्पादनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। डेरी विकास अभियानका लागि बजेटमा 481 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य असङ्गठित क्षेत्रअन्तर्गत अतिरिक्त दूध खरिद गर्नुरहनेछ। यसरी नै डेरी विकास अभियानमा राष्ट्रिय डेरी प्लानका लागि प्रमुख कार्यक्रम, डेरी उद्यमिता योजना अनि डेरी विकास योजना सामेल छन् भने नीलो क्रान्तिका लागि 411 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो माछा पालन क्षेत्रको विकासका लागि प्रमुख कार्यक्रम रहनेछ। देशका कृषकहरूको कल्याणका निम्ति फस

भारतको कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिलाको छ। सम्भवतः राष्ट्रको विकास कार्यमा महिलाहरूको भूमिका र योगदानलाई पूर्णरूपले तथा  सही परिप्रेक्ष्यमा राखेर राष्ट्र निर्माणका कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ। महिला सशक्तिकरणको शुरूवात संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा 8 मार्च  1975-मा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसकै दिनदेखि शुरू भएको हो। यसपछि महिला सशक्तिकरणको पहल 1985-मा नेरोबीमा आयोजित महिला अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट  गरिएको हो। भारतमा सरकारले लिङ्ग आधारित भिन्नता निर्मुल गर्न महिला कल्याण नीति 1953 ल्याएको हो। महिला सशक्तिकरणको राष्ट्रिय उद्देश्य महिलाहरूको प्रगति र उनीहरूमा आत्मविश्‍वास सञ्चार गर्नु हो।  संविधानको अनुच्छेद 14 देखि 18 सम्म स्त्री र पुरुषलाई समानताको अधिकार दिइएको छ। अनुच्छेद 15 (1) तथा 15 (2) मा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिङ्ग, जन्म, स्थानको आधारमा विभेद अमान्य छ। यसमा महिला र पुरुष समान रूपले जीविकाको निर्वाह गर्नलाई पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउने चर्चा गरिएको छ। तर अनुच्छेद 15(3)अनुसार महिलाहरूको  दयनीय स्थिति, कुरीतिहरूका कारण हुने उत्पीडन, बाल बिवाह तथा बहु बिवाहआदिका कारण शोषणको स्थितिमा राज्

एसडीएफ सरकारले सिक्किलाई उद्योग क्षेत्रमा विकसित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्दै आएको छ। वास्तवमा सिक्किमको उद्योगलाई कलिलै अवस्थामा एसडीएफ सरकारले सफलताको एक उच्चस्तरमा ल्याउने सफलता प्राप्त गरेको छ। सरकारको निवेश मैत्री नीति, स्थायी सरकारद्वारा राज्यमा स्थापित शान्ति, उद्योगका निम्ति सुलभ वातावरण आदि विषयले निवेशकहरूलाई धेरै आकर्षण गरेको छ। विगत दुई दशकको अवधिमा  सिक्किमले जुन गतिमा प्रगति गर्‍यो त्यो पूर्वोउत्तर राज्यहरूका निम्ति नै उदाहरण बन्न पुगेको छ। यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर राज्यका निम्ति निवेश गर्ने निवेशकहरूलाई विशेष छुट दिएर प्रोत्साहित गर्न निवेश नीति 2007 लागू गरेपछि पूर्वोत्तरका राज्यहरूलाई धेरै सहयोग पुग्दै आएको छ। यद्यपि अहिले यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश नीति (एनईआइपीपी)-2007 लाई बन्द गर्ने विषयमा राज्य सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छ। केही दिन अघि राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश नीति (एनईआइपीपी)-2007 सन्दर्भमा राज्यसभामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस नीतिको

‘सिक्किमको धन हरियो वन स्वर्गको फूलबारी।’ यही विषयलाई चरितार्थ बनाउन एसडीएफ सरकारले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। सिक्किमको हरियाली संरक्षणसितै यसलाई आयको स्रोत बनाउन तथा विश्‍वलाई सिक्किमको परिचय हरियाली र वन तथा पर्यावरण संरक्षणमार्फत दिने काम एसडीएफ सरकारले गरेको छ। सिक्किमको वन क्षेत्रको प्रतिशत निरन्तर बढदै गएको र विश्‍वको 100 हरित गन्तव्य मध्ये एक-मा नाम दर्ता गर्न प्राप्त गरेको सफलताले यसको पुष्टि गर्दछ। पर्यावरण संरक्षण गर्दै यस सम्पदालाई प्रमुख आय स्रोत बनाउन पर्यटनसित जोडने नीति बनाएर पर्यावरण संरक्षणको निम्ति दिगो पहल गरिएको छ। पर्यावरण संरक्षणसितै स्थानीय समुदायको  जीविकोपार्जनलाई दिगो उपायमार्फत सुरक्षा गर्ने पहल अनुकरणीय बन्नपुगेको छ। सिक्किमको वन्य सम्पदालाई पर्यटन उद्योगसित जोडन सिक्किममा धेरै वर्ष अघि पर्या-पर्यटन नीति तयार गरिएको हो। राज्यको आफ्नै पर्यटन नीति छ। शुरूमा यो विषयलाई पर्यटनका हितधारकहरूले त्यत्ति महत्व नदिए पनि अहिले यो विषयलाई महत्व दिन शुरू भएको छ। पूर्व सिक्किमको पाङथाङ तीनजुरेले इको टुरिजम उत्सव आयोजन गर्ने तयारीले यसको महत्वप्रति सिक्किमका पर

  गान्तोक  लगातार पाँचौ पल्ट सिक्किममा पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडिएफ पार्टीको सरकार गठन भएपछि यो कार्यकालमा सिक्किमको विकास र प्रगतिले के कस्तो गति प्राप्त गर्ला भन्ने विषय महत्वपूर्ण र जिज्ञासाको विषय छ। यसै त सिक्किम सानो राज्य हो। भारतका अन्य राज्यसित तुलना गर्न सहज हुदैन तर  अन्य राज्यले गर्न सक्ने तर नगरेका र सिक्किमले एक्लै आँट गरेका विषयले सिक्किम अन्य राज्यका निम्ति उद्हारण बन्न सक्छ। सिक्किमले आफ्नै राजस्वका निम्ति सङघर्ष गरिरहेकोछ।  आयका स्रोत बढाउन जलविद्युत परियोजना, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेको भएता पनि राज्यको विकास र प्रगतिका निम्ति केन्द्र सरकारको कृपा नभएसम्म सम्भव हुदैन। हुन त केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म निरन्तर सिक्किमलाई विकासको मार्गमा अघि बढ्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ। अब आगामी दिनमा के होला त भन्ने विषयमा कुरा गरौ।    एकपल्ट सरसर्ती हेर्दा, सिक्किम सरकारले शुरू गरेका धेरै योजनाहरू वर्तमान केन्द्र सरकारका नीतिसित मेलखाने भएको कारण अब उसो (यो कार्यकालमा) राज्य सरकारद्वारा तयार गरिएका नीति र कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न अझ सहज भएर जाने कुरा स्पष्ट देखिँ

धेरै दिनदेखि मलाई दृष्टिको व्यक्तित्वले प्रभाव पारेको छ। उनलाई घरमा नै गएर भेट्न मन परेको थियो।  उनले अनेकौ विषयलाई पैल्याएकी थिइन। गाउँ -समाजमा भइरहेका अनेकौं घटनालाई आफ्नो सञ्जालमा राखेर अध्ययन, मनन् र चिन्तन गर्ने अनि आफ्नो समाजलाई दिशाबोध गराउने गर्थिन। समाजमा भइरहेका गोप्य विषयहरूमा दृष्टि अवगत भएकै कारण उनले आफ्नो समाजलाई राम्ररी चिनेकी थिइन्। धेरै दिनदेखि दृष्टिले समाजलाई राम्रा-नराम्रा वियषयमा ध्यानाकर्षण गराएकै कारण उनको व्यक्तित्वदेखि प्रभावित बन्नु स्वभाविक नै थियो। ए आज अचानक कसरी आइपुग्नु भयो? फोन-सोन पनि नगरीकन आउनु भयो त?’ सारै व्यास्त होला भनेर केही समय चोर्न आएको नि।’ किन के पर्यो दा त्यस्तो?’ त्यस्तो कुनै आपत्ति  त  होइन, तर म तिम्रो विचारदेखि धेरै प्रभावित बनेको छु, यसैले आज समय निकालेर भए पनि तिमिलाई भेट्न  आएको नि।’ विशेष तिमीले समाजमा हुँदै गरेका गोप्य विषयहरू  साधारण मानिस समक्ष सहजै अनि त्यो पनि उद्धाहरणसहित राख्ने  गरेकी छौं , कहिले काहीँ तिमी  त अन्तरयामी नै हौ जस्तो लाग्छ !’ यसैले म आज तिमीलाई भेटेर मेरो मनलाई शान्त गराउने उद्देश्यमा यहाँ आए