सिक्किमको प्रगतिका निम्ति सङ्केत राम्रो छ

  गान्तोक 

लगातार पाँचौ पल्ट सिक्किममा पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडिएफ पार्टीको सरकार गठन भएपछि यो कार्यकालमा सिक्किमको विकास र प्रगतिले के कस्तो गति प्राप्त गर्ला भन्ने विषय महत्वपूर्ण र जिज्ञासाको विषय छ। यसै त सिक्किम सानो राज्य हो। भारतका अन्य राज्यसित तुलना गर्न सहज हुदैन तर  अन्य राज्यले गर्न सक्ने तर नगरेका र सिक्किमले एक्लै आँट गरेका विषयले सिक्किम अन्य राज्यका निम्ति उद्हारण बन्न सक्छ। सिक्किमले आफ्नै राजस्वका निम्ति सङघर्ष गरिरहेकोछ।  आयका स्रोत बढाउन जलविद्युत परियोजना, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेको भएता पनि राज्यको विकास र प्रगतिका निम्ति केन्द्र सरकारको कृपा नभएसम्म सम्भव हुदैन। हुन त केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म निरन्तर सिक्किमलाई विकासको मार्गमा अघि बढ्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ। अब आगामी दिनमा के होला त भन्ने विषयमा कुरा गरौ।   

एकपल्ट सरसर्ती हेर्दा, सिक्किम सरकारले शुरू गरेका धेरै योजनाहरू वर्तमान केन्द्र सरकारका नीतिसित मेलखाने भएको कारण अब उसो (यो कार्यकालमा) राज्य सरकारद्वारा तयार गरिएका नीति र कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न अझ सहज भएर जाने कुरा स्पष्ट देखिँदैछ।

 सिक्किम सरकारले  धेरै अघिदेखि प्राकृतिक संसाधनलाई सन्तुलित रूपमा दोहन गरेर आय स्रोत बढाउने विषयमा पहल गर्दै आएको छ। जल विद्युत परियोजना, पर्यापर्यटन, वन संरक्षण, ग्रामीण पर्यटन, जैविक कृषि आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर कार्य गर्नु शुरूमा सिक्किमको हित मात्र देखिन्थ्यो यद्यपि अहिले यी सबै कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय हितका निम्ति छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।

 प्रकृतिक संसाधनको सन्तुलित दोहन गर्दा राज्यको आय स्रोत बढ्नुको साथै नागरिकहरूमा अतिरिक्त करको बोज पनि कम्ति हुनेगर्छ। विभिन्न आयस्रोतका माध्यम स्पष्ट हुँदा नै नागरिक करको अतिरिक्त बोजबाट मुक्त हुन सक्छन्। जलविद्युत परियोजनाहरूले  राम्रो आमदामी गर्न शुरू गरेका छन् अनि यसको भविष्य पनि राम्रो देखिन्छ। पर्यापर्यटनलाई राष्ट्रले नै स्वीकार गरिसकेको छ। यो पनि राज्यका निम्ति आयस्रोतको बलियो आधार बन्ने निश्‍चित देखिन्छ।

 वन संरक्षणमा प्राप्त सफलता र जैविक कृषिको प्रचारमा आएको व्यपकताले यो क्षेत्र अझ सम्मानजनक रूपमा अघि बडिरहेकोछ।

सरकारका वैकल्पिक आय स्रोतले राज्यको बेरोजगारी समस्या समधान गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै योगदान दिइरहेको छ। यद्यपि संसाधनबाट सृजना हुने अवसरको लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने मानव संसाधनको अभाव भने यथावत नै छ।  

केन्द्र सरकारले यसपल्टको आम बजटमा माथि उल्लेखित विषयहरूमा प्राथमिकता दिएर नै बजेटमा प्रावधान राखिएको कारण यस पल्ट सिक्किम सरकारले शुरू गरेका योजना र अभियानलाई थप उर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला। सिक्किम सरकारले नै देशमा प्रथमपल्ट क्षमता विकास, जिविकोपार्जन,  अनिवार्य स्वस्थ्य जाँच, सबैको पक्का घर निर्माण गर्ने जस्ता योजनाहरू शुरू गरेको हो। अहिले यी सबै कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकारको पनि प्रथमिक्ताका विषय रहेको स्पष्ट देखिन्छ। 

सिक्किम सरकारले 2015 सम्म सिक्किमलाई कच्चा घर मुक्त राज्य बनाउने अभियान शुरू गरेको छ। विगतमा राज्य सरकारले शुरू गरेको यो योजना देशका निम्ति नै नवीनतम थियो। नवीनतम यसकारणले थियो कारण आजसम्म  कुनै पनि गरीबको घर निर्माण गर्न कुनै पनि सरकारले 5 लाँख रूपिया भन्दा अधिक खर्च गरेको छैन तर सिक्किम सरकारले खर्च गरेको छ।  इन्दिरा वा राजीव आवासकाको भरमा करोडौ रूपियाँको भार लिएर राज्य सरकारल सबैको पक्का घर निर्माण गर्ने भार उठाएको छ।

यस सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले  वर्ष 2022 सम्ममा सबैका लागि आवास उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रम बनाएको छ। यस कार्यक्रमले पनि वर्ष 2015 सम्म सिक्किमलाई कच्चा घर मुक्त अभियान सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। 

सिक्किम सरकारले नै हिम नदीहरूको संरक्षण गर्न स्तरीय पहल गर्दै हिम नदी अध्ययन गर्ने आयोग समेत गठन गरिसकेको थियो। वर्तमान केन्द्र सरकारले पनि हिमालय क्षेत्रको संरक्षण गर्न छुट्टै नीति तयार गर्ने विषयमा पहल गरिरहेको छ। केन्द्र सरकारले हिमालय क्षेत्रका निम्ति नयाँ नीति बनाएको खण्डमा त्यसको नेतृत्व सिक्किमले नै गर्नु सक्छ।  

भौगोलिक रूपमा सिक्किम सानो छ। जनसंख्याकै रूपमा पनि सानो भए तापनि नेतृत्व र विविध पक्षले धनी भएको कारण यसलाई देशको नमुनाको राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने राज्य सरकारको जुन पहल छ त्यसलाई सफल बनाउन असम्भव छैन भन्ने कुरा पनि सरकारले शुरू गरेका नीति र कार्यक्रमको सफलता अनि यसले प्राप्त गर्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरूबाट पनि स्पष्ट हुँदछ।े

सिक्किममा भएका हिम नदीहरू देशकै सम्पत्ति हुन्। सिक्किम सरकारले पहिलादेखि नै हिम नदीहरूको संरक्षण  गर्ने काम गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्र सरकारमा आउनसाथ हिमालाय क्षेत्रको निम्ति छुट्टै नीति वा मन्त्रालय बनाउने पहल शुरू गरेका छन्। यस नीतिलाई  व्यापकता प्रदान गर्दै छिमेकी राष्ट्र नेपाल र भोटानलाई  समेत लाभ पुर्‍याउने अभियानमा सिक्किमलाई ठुलै लाभ प्राप्त हुने सङ्केत मान्न सकिन्छ।

स्वच्छताको क्षेत्रमा सिक्किमले देशमा उच्च गरिमा प्राप्त गरेको छ। सिक्किम देशको प्रथम निर्मल राज्य हो। यस क्षेत्रमा पनि केन्द्र सरकारले प्रथामिकताका साथ कार्यक्रम शुरू गरेको छ। प्रधान मन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लाल किल्लाको प्राचीरबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा हिन्दुस्तानको सबै स्कूलमा शौचालय होस् भन्ने घोषणा गरेका छन।  उनले “स्कूलहरूमा बालिकाहरूका लागि अलग शौचालय होस्, ताकि हाम्रा छोरीहरूले स्कूल छोडेर जानु नपरोस् र म सांसद कोष उपयोग गर्न सांसदहरूलाई एक वर्षको निम्ति आफ्नो धन स्कूलहरूमा शौचालय निर्माण गर्न खर्च गर्न भनी आग्रह गर्न चाहन्छु’’,  भनेका छन्। यति मात्र होइन,  “आगामी वर्षको  15 अगस्तको दिन जब हामी यहाँ खडा हुनेछौं, तब विश्‍वासका साथ खडा हुनसकौं, जहाँ हिन्दुस्तानको कुनै पनि स्कूल यस्तो नहोस्, जहाँ बालिकाहरूको निम्ति अलग शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेको होस्’’ भन्ने विश्‍वास छोडेका छन प्रधानमन्त्रीले। यसमा पनि सिक्किम फस्ट भइसकेेको छ र आगामी वर्ष डिस्टिङसन हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला।

सिक्किम सानो राज्य भएको कारण यहाँ ठूल्ठूला कलकारखाना स्थापना गर्ने विषय कठिन हुन्छन् तर सरकारले निवेशमैत्री  वातावरण सृजना गरेर साना-ठूला कलकारखाना सिक्किममा शुरू गरिएको छ।

 यसबाट स्थानीय युवाहरूको निम्ति धेरै रोजगारको अवसर सृजना भएको छ। राज्य सरकारले स्थानीय रूपमा सृजना हुने रोजगारको अवसरको प्राप्त गर्न शिक्षित युवाहरूलाई क्षमता विकास गराउने कार्य शुरू गर्‍यो। युवाहरूलाई शिक्षित, दक्ष,  सफल र असल बनाउने योजनासितै सिक्किम क्षमता विकास निर्देशालय र संस्थान  शुरू गर्ने  देश कै पहिलो राज्य बन्यो।

निवेश मैत्री र क्षमता विकासको अवधारणालाई अहिले मोदी सरकारले पनि प्रथामिकता दिएको छ। प्रधान मन्त्रीले “कम मेक इन्डिया’’ को नारा दिएर निवेषकहरूलाई  आकर्षण  गराएका छन। क्षमता विकासको क्षेत्रमा “स्कील इन्डिया’’-को नाममा योजना शुरू गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आवश्य नै सिक्किमलाई थप बल प्राप्त हुनेछ। 

सिक्किमका सामाजिक-राजनैतिक मुद्दा कै कुरा गर्नु पर्दा एसडिएफ  सरकारले निरन्तर रूपमा इमानदार प्रयास गर्दै आएको छ। इमानदार यस कारण पनि भन्न सकिन्छ, राज्यले गर्ने सक्ने सबै काम अनि जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा अधिक काम पवन चामलिङको सरकारले गरेको छ। थाँतिमा रहेका सामाजिक-राजनैतिक मुद्दा सबै केन्द्र सरकार अधिन (सेन्ट्रल लिष्ट) का विषयहरू छन्। खाँटी सिक्किमेलाई केन्द्रिय आयकरमा छुट दिएपछि छुटेका पुराना सिक्किमे रैथानेले पनि आयकरमा छुट पाउनुपर्छ भन्ने राजनैतिक मागको उदय भएको हो। यो माग एसडिएफ सरकारले खाँटी सिक्किमे नागरिकलाई न्याय दिन प्राप्त गरेको सफलता कै कारण उदय भएको हो। अर्थात बाटो देखाउने पवन चामलिङ नै हुन्। अहिले पवन चामलिङले यसलाई डोहोर्‍याउने काम पनि गरिरहेका छन्। केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनहुनसाथ  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर बधाई दिएपछि भकाभक  सिक्किम र सिक्किमे जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न मागहरू राखेका छन। महत्वपूर्ण विषय के छ भने, सबै माग पुराना हुन्। छुटेका पुराना सिक्किमे रैथानेलाई आयकरमा छुट दिने, लिम्बू र तामाङ समुदायलाई विधानसभामा सीट आरक्षण गर्नुपर्ने, छुटेका समुदायलाई बर्मन आयोगको सिफारिशको आधारमा जनजातिको मान्यता दिनु पर्ने, 17 औं ग्याल्वा कर्मपा उगेन थिन्ले दोर्जीलाई रूम्तेक गुम्पामा आसन गराउन केन्द्रको  अनुमति सबै विषयलाई न्याय सङगत ढङगमा राखेका छन।  

सिक्किमको सम्पर्क समस्या छ। रेल सम्पर्क, सडक, हवाई  सम्पर्कलाई ठीक गर्न राज्य सरकारले निरन्तर प्रयास गरि रहेको छ। यी क्षेत्रमा पनि केन्द्र सरकार गम्भीर छ। सडक सम्पर्कको  क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तरका सडकहरू ठीक गर्न विशेष योजना शुरू गरेको छ।  राज्यको सबै जिल्लालाई दुइलेन सडक   को सुविधा दिने जस्ता योजना शुरू भइसकेको छ। सडक सम्पर्क क्षेत्रमा यो राम्रो सङ्केत मान्नु पर्छ। राष्ट्रिय सूरक्षाको दृष्टिमा गम्भीर रहने सरकारको कारण सिक्किमको सम्पर्क माध्यम राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दासित सम्बन्धित छ भनेर मोदी  सरकारको यो कार्यकालमा सिक्किमको सम्पर्क माध्यममा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसो त हवाई सम्पर्कलाई 2015 सम्ममा सञ्चाल गरिने सङ्केत आइरहेको छ। यद्यपि रेल सम्पर्कको क्षेत्रमा भइरहेको पहल भने सन्तोषजनक छैन। अर्थात वर्ष 2009 मा सिक्किमलाई राष्ट्रिय धारामा जोडने रेल सम्पर्क माध्यमको उप राष्टे्रपति हामिद अन्सारीले तत्कालिन रेल मन्त्री मम्ता ब्यानर्जीको उपस्थितिमा शिालान्यास गरेको पाँच वर्ष पुरा भयो तर यसले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। यहाँ  उत्साह र हतारको कुरा के छ भने चीनले भातरको सीमासम्म  अर्थात सिक्किमको अन्तरराष्ट्रिय सीमासम्म रेल लाइन विछ्याउने  जमर्को गरेपछि भारत सरकारले अब हात बाँधेर बस्ने छैन भन्ने  कुरामा विश्‍वास गर्न सकिन्छ।

केन्द्र सरकारले प्रकृति संसाधनको दिगो प्रयोग गर्दै विकासलाई अघि बढाउने विषयमा उच्च प्रथामिकता दिएको अर्को विषय हो जल विद्युत परियोजना। जलविद्युत परियोजनामा देशको हित जोडीएको। सिक्किमलाई आफ्नै राजस्व सृजना गर्ने स्रोत चाहिएको छ अनि देशलाई बिजुली। देशका निम्ति बिजुली कति महत्वपूर्ण  छ भन्ने कुरा प्रधान मन्त्रीले जम्मू-कश्मीर, छिमेकी राष्ट्र नेपाल  र भोटानको यात्राको अवसरमा स्पष्ट गरिसकेका छन। यसै त सिक्किमले चाडै नै देशमा नै बृहत मानिने 1200 मेगावाटको  जलविद्यूत परियोजना उद्घाटन गरेर राष्ट्रलाई समर्पित गराउने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ। यसपछि क्रमशः 10 अधिक साना परियोजना लगभग 2622 मेगावाट शुरू गराउ मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई सहज हुने सङ्केत छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार गठन गर्नसाथ  राज्यका मागलाई उच्च प्रथामिकता दिने निर्देश केन्द्रिय मन्त्री र मन्त्रालयलाई दिएका छन। यसै त सिक्किममा लगभग 8 हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर सामाजिक, राजनीतिक, परम्परा र धरोहर संरक्षणका विषयका कारण यो सबै क्षमताको प्रयोग गर्न नसकिएला तर पनि 60 प्रतिशत क्षमताको प्रयोग गर्नु नै धेरै हो। यसर्थले पनि सिक्किम जस्तो सानो राज्यले यसपल्ट न्यायसङ्गत मागलिएर जाँदा खालिहात फर्कनु नपर्ने सङ्केत देखिएको छ। 

निष्कर्षः- यो कार्यकालमा सिक्किम र केन्द्र सरकारको विचारमा समानता पाइनछ। उद्हरणका लागि, मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफूलाई जनताको मुख्य सेवक (हेड नोकर) बताउने गरेका छन्। प्रधान मन्त्रीले लाल किल्लाको प्राचीरबाट आफूलाई प्रधान सेवक बताएका छन। दोस्रो, यस वर्ष केन्द्र सरकारले सिक्किममा पहिला नै शुरू गरिएका धेरै योजनाको हारा-हारीमा योजनाहरू शुरू गरेको अथवा सम्बन्धित योजनालाई प्रथामिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको धेरै लामो समयदेखिको राम्रो सम्बन्ध र विचारमा समानता, पवन चामलिङ देशमा नै लामो कार्यकालका निम्ति मुख्यमन्त्री गरिरहेका अनुभवी मुख्यमन्त्री (मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको अनुभवलाई अन्तराष्ट्रिय जगत्ले पनि स्वीकार्दैछ)- भएको कारण  पनि यस कार्यकालमा सिक्किमले धेरे लाभ प्राप्त गर्ने सङ्केत स्पष्ट छ।