जिम्मेवारीको बोध हुन जरूरी
राज्य सरकारले जनतालाई प्रभावकारी प्रशासन र असल शासन दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्य गरिरहेको छ। सरकारले निरन्तर जनपक्षीय कार्यहरू गर्दै सोही अनुरूप नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरे तापनि विशेष प्रशासनिक वा विभागीय तहबाट सन्तोषजनक परिणाम नआएको महसुस गरे पछि यसतर्फ अधिक ध्यान दिएर जनतालाई कसरी हुन्छ असल प्रशासन दिन आवश्यक संशोधनहरू गर्ने कुरा भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा राज्य सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई नै विश्वासमा लिएर कार्य गर्ने पहल पनि भएको छ। प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै अघिदेखि नै सरकारले अधिकारीवर्गहरूलाई लिएर सुझाउहरू लिने, विभागमा आवश्यक कार्य संस्कार विकसित गर्न समय-समयमा जागरूक गराउँदै उच्च अधिकारीहरूलाई अध्ययन भ्रमण समेत गराउने कार्य भएको छ।
राज्यका विभागमा कार्य संस्कारको अभावमा जनताले दुःख पाउने गरेको कुरा एउटा खट्किएको विषय हो। यस सम्बन्धमा सरकारका नेतृत्त्वले पटक पटक अधिकारीवर्गलाई आफ्नो दायित्ववोध गराउँदै आएका छन्। विशेष गरी अधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने पहल पनि भइरहेको छ। साधारण भन्दा साधारण काम गर्दा हुने विलम्ब अथवा जनसेवा वितरण प्रणालीमा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यस पल्ट उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले अधिकारीवर्गहरूबाट केही महत्त्वपूर्ण सुझाउहरू सङ्ग्रह गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिएको छ। हालै सम्पन्न राज्य मन्त्रीमण्डलको सभामा पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ। सरकारले विभागको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन पनि जोड दिँदै आएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारका प्रत्येक वेभसाइटहरूलाई समय समयमा अपडेट गराउने तथा जनसरोकारका विषयलाई यी वेभसाईट मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ।
असल प्रशासनका निम्ति राम्रो काम गर्ने अधिकारीहरूलाई सम्मान गर्ने र अनुशासन भङ्ग गर्ने वा नराम्रो काम गर्नेलाई कार्वाही गर्ने विषयलाई उठाएर अधिकारीवर्गहरूलाई राम्रो काम गर्न प्रोत्सासन गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने विभागीय सचिव कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा विभागमा नै काम ठप्प हुनेगर्छ। यसरी नै कतिपय वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयमा नहुँदा पनि जनताको काम रोकिने गर्छ। सरकारले यस विषयलाई पनि सुधार्ने प्रयास गरेको छ। यस सम्बन्धमा कुनै वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा उनको जिम्मामा रहेको भार आफूभन्दा मुनिको अधिकारीलाई सुम्पिएर मात्र छुट्टी बस्ने जस्ता नियमहरूलाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई न्याय दिने प्रयास गरिएको छ। यति मात्र होइन एउटा कामको निम्ति धेरै दिनसम्म कार्यालय धाउनु नपरोस्, जनताले दुःख नपाउन भन्ने उद्देश्यमा 24 घण्टा भन्दा अधिक सरकारी टेबलमा फाइल नरोकियोस् भन्ने नीतिलाई पनि अधिक प्राथमिकता दिइएको छ।
Comments
Post a Comment