पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश नीति
एसडीएफ सरकारले सिक्किलाई उद्योग क्षेत्रमा विकसित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्दै आएको छ। वास्तवमा सिक्किमको उद्योगलाई कलिलै अवस्थामा एसडीएफ सरकारले सफलताको एक उच्चस्तरमा ल्याउने सफलता प्राप्त गरेको छ। सरकारको निवेश मैत्री नीति, स्थायी सरकारद्वारा राज्यमा स्थापित शान्ति, उद्योगका निम्ति सुलभ वातावरण आदि विषयले निवेशकहरूलाई धेरै आकर्षण गरेको छ। विगत दुई दशकको अवधिमा सिक्किमले जुन गतिमा प्रगति गर्यो त्यो पूर्वोउत्तर राज्यहरूका निम्ति नै उदाहरण बन्न पुगेको छ। यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर राज्यका निम्ति निवेश गर्ने निवेशकहरूलाई विशेष छुट दिएर प्रोत्साहित गर्न निवेश नीति 2007 लागू गरेपछि पूर्वोत्तरका राज्यहरूलाई धेरै सहयोग पुग्दै आएको छ। यद्यपि अहिले यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश नीति (एनईआइपीपी)-2007 लाई बन्द गर्ने विषयमा राज्य सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छ।
केही दिन अघि राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश नीति (एनईआइपीपी)-2007 सन्दर्भमा राज्यसभामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस नीतिको अवधि 2017 देखि बढाएर 2027 सम्म पुर्याउनु पर्ने र यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले हालैमा लिएको निर्णयलाई फिर्ता लिने माग गरेका छन्। सांसद हिस्से लाचुङपाको राज्य सभामा ‘विशेष उल्लेख’ लाई प्रयोग गर्दै पूर्वोत्तर राज्यहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको एनईआइपीपीलाई निरन्तरता दिनु पर्ने विषयमा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अवश्य नै सांसद हिस्से लाचुङपाको यो पहल सिक्किम र पूर्वोत्तर राज्यका निम्ति नै महत्वपूर्ण रहेको छ।
सिक्किम र पूर्वोत्तर राज्यहरूका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको एनईआइपीपी नीतिलाई कलिलै अवस्थामा फिर्ता लिनु नहुने, एनईआइपीपीलाई फिर्ता लिने केन्द्र सरकारको निर्णयले सिक्किम र पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने कुरा सांसदले उठाएका छन्। यस नीतिअनुसार निवेशकहरूलाई विविध प्रकारको छुट दिइएको छ। यसमा आयकर, आबकारी पुञ्जी निवेशमा छुट ब्याज र बीमा प्रिमियम आदि स्थापना गर्न सिक्किम र पूर्वोत्तर राज्यहरूका निम्ति 10 वर्षसम्म छुट दिइने नीति सामेल छ।
पूर्वोत्तर राज्य औद्योगिक र आर्थिक रूपमा पनि पछौटे भएको र यसले क्षेत्रमा बेरोजगारी, गरिबी, पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासका क्षेत्रमा पनि समस्या छ। यद्यपि, एनईआइपीपी नीतिले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा तीब्र गतिमा औद्योगिकीकरणको विकास गर्न सहयोग पुर्याएको छ। यस नीतिका कारण नीजि तथा स्थानीय उद्यमीहरूलाई पूर्वोत्तर क्षेत्रमा निवेशका निम्ति आकर्षण पनि गरेको छ। यसले क्षेत्रमा रोजगार र पूर्वाधारहरूको विकास गरेका कारण राज्य सरकारहरूलाई धेरै सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। सांसद लाचुङपाले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरूको परामर्श नलिइकन एक पक्षीय निर्णय लिएको बताउँदै यस निर्णयलाई फिर्ता लिनु पर्ने माग राखेका छन्। सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै केन्द्र सरकारले यस नीतिको सञ्चालन अवधि 31 मार्च 2017 सम्म तय गरे तापनि राज्य सरकारहरूको परामर्श नलिइकन अचानक बन्द गर्दा राज्यहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने कुरा पनि स्वभाविक नै हो। यस सम्बन्धमा सांसद लाचुङपाको पहल उचित मान्न पर्छ।
Comments
Post a Comment