जैविक खेतीमा राष्ट्रको बढ्दो रूची

जैविक कृषिले क्रमशः राष्ट्रव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त गर्न थालेको छ। सिक्किम राज्यले वर्ष 2015-भित्र राज्यलाई नै पुर्ण जैविक राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। सिक्किमले शुरू गरेको यस अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रंशसा प्राप्त भइसकेको छ। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्यसितै पर्यावरण स्वच्छताका निम्ति लाभदायक भएको कुरा विश्‍व समाजले स्वीकार गर्दै आएको छ। शुरूमा सिक्किम राज्यले जैविक अभियानमार्फत राज्यलाई पुर्ण जैविक बनाउने पहल गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। अहिले सिक्किम पछि पूर्वोत्तर भारतको नागाल्यान्ड, मेघालय, मणिपुर, असमसितै हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यमा पनि जैविक खेती विषयको पहललाई अघि बढाउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। यस वर्षको जनवरी र फरवरी महिनाको पहिलो हप्तासम्म विभिन्न राज्यका समाचार पत्रहरू र सञ्चार माध्यममा जैविक कृषि विषय धेरै समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। हालै नागपुरमा सम्पन्न तीन दिवसीय बीज उत्सवमा पनि जैविक खेतीलाई अप्नाउने, रसायनिक मलको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने विषयमा चर्चा भयो। यो उत्सव 13 फरवरीदेखि शुरू भएर 15 फरवरीको दिन समापन हुनेछ। लगभग 2 सय अधिक राज्यका कृषक र उपभोक्ताहरूले भाग लिएको यस उत्सवमा विशेष जैविक र मौलिक बीउ बिजन उत्पादन गर्ने विषयमा व्यापक चर्चा भयो।

यसरी नै हिमाचल राज्यमा पनि सरकारले जैविक खेतीलाई दिन प्रतिदिन उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आँकडा अनुसार भारतको सर्वाधिक जैविक खेती गरिने क्षेत्रका रूपमा हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थानमा आउँछ। अहिले 15548 हेक्टर भूमि जैविक उत्पादनका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। हिमाचल सरकारले लगभग 9 करोड खर्च गरेर थप 2 हजार हेक्टरमा जैविक उत्पादनको क्षेत्र बढाउने योजना पनि बनाई सकेको छ। अर्कातिर पञ्जाबमा जैविक खेतीको विकास गर्नका निम्ति जर्मनीले राज्य सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ। हालै जर्मनीका खाद्य   एवं कृषि मन्त्रालयका सचिवले पञ्जाबको भ्रमण गर्दै जैविक खेतीका निम्ति सहयोग गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। यसरी नै बिहारको मोतीहारी भ्रमणको अवसरमा भारत सरकारका कृषि आयुक्त जेएस सान्धुले पनि जैविक कृषि गर्ने सल्लाह दिएका छन्। वर्तमानमा  देशका 12 राज्यहरू जैविक कृषि तर्फ अग्रसर भएको कुरा उल्लेख गर्दै विशेष गरी उत्तर बिहारको क्षेत्रमा बृहत रूपमा जैविक खेती गर्ने सल्लाह दिएका छन्। सिलोङ सरकारले पनि कृषकहरूलाई जैविक खेतीका निम्ति सहयोग गर्ने भरोसा दिँदै विशेष छुट दरमा जैविक मल उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। यस अघि सरकारले त्यहाँ कृषकहरूलाई छुट दरमा रसायनिक मल प्रदान गर्दै आएको थियो। अहिले कृषकहरूलाई छुट दरमा जैविक मल दिने घोषणासितै प्रतिवर्ष 20 हजार हेक्टर भूमिलाई जैविक कृषि भूमिमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएर कार्य गर्दै आएको छ। मेघालयले वर्ष 2014 देखि जैविक अभियान शुरू गरेको हो। 

हालै गठित भारतको नीति आयोगको प्रथम सभा र राज्यपालहरूको सम्मेलनमा जैविक कृषिबारे व्यापक चर्चा भएको छ। यसरी सिक्किमले शुरू गरेको जैविक अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त हुनु सिक्किमका निम्ति सफलताको सङकेत मान्न सकिन्छ।