आम बजटमा जैविक खेती
केन्द्र सरकारले आम बजट 2014-15 मा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै खाद्य सूरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कृषि उन्नति योजनाका लागि आम बजेटमा 3257 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो खाद्य सुरक्षाको निम्ति प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ। कृषि उन्नतिका निम्ति प्राथमिकतामा परेका विषयहरूमा माटोको स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहयोग एवं कृषि विपनन् योजना तथा कृषि विस्तार, बागवानी विकास एवं मूल्य स्थिरिकरण कोषमाथि राष्ट्रिय मिसन तथा सतत् कृषिमाथि राष्ट्रिय मिसन सामेल छन्।
कृषकहरूको वैकल्पिक आय स्रोतका रूपमा रहेको पशु पालन र दुग्ध उत्पादनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। डेरी विकास अभियानका लागि बजेटमा 481 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य असङ्गठित क्षेत्रअन्तर्गत अतिरिक्त दूध खरिद गर्नुरहनेछ।
यसरी नै डेरी विकास अभियानमा राष्ट्रिय डेरी प्लानका लागि प्रमुख कार्यक्रम, डेरी उद्यमिता योजना अनि डेरी विकास योजना सामेल छन् भने नीलो क्रान्तिका लागि 411 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। यो माछा पालन क्षेत्रको विकासका लागि प्रमुख कार्यक्रम रहनेछ।
देशका कृषकहरूको कल्याणका निम्ति फसल बीमाका लागि आम बजेटमा 2589 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्का लागि 3295 करोड रुपियाँ बजेटमा अलग छुट्याइएको छ।
देशले हाल जैविक खेतिका निम्ति विशेष ध्यान दिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले पूर्वोत्तर भारतलाई जैविक खेती र उत्पादनको गढका रूपमा विकसित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। आम बजटमा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा जैविक खेतीका लागि 125 करोड रुपियाँको प्रावधान राखिएको छ।
आम बजटमा सरकारले कृषि विकाससितै कृषकहरूको सुरक्षा र खाद्यसुरक्षाको विषयलाई ध्यान दिइएको छ भने कृषकहरूका लागि अधिक आमदानी सिर्जना गर्न कृषि उत्पादकमा सुधार गर्ने कुरा पनि सामेल छ। कृषि उत्पादनका लागि दुई महत्त्वपूर्ण निर्णायक कारक माटो अनि पानीको निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम उठाइएको छ।
परम्परागत कृषि विकास योजनालाई पूर्ण सहायता प्रदान गरिनेछ। यसरी नै ‘प्रति थोपा धेरै फसल’ प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ग्राम सिञ्चाई योजना र वर्ष 2015-16 को निम्ति 8.5 लाख करोड रुपियाँको कृषि ऋण लक्ष्य आम बजटमा महत्वपूर्ण कुराहरू छन्।
Comments
Post a Comment