SIKKIM-सन्दर्भ विश्व महिला दिवस
भारतको कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिलाको छ। सम्भवतः राष्ट्रको विकास कार्यमा महिलाहरूको भूमिका र योगदानलाई पूर्णरूपले तथा सही परिप्रेक्ष्यमा राखेर राष्ट्र निर्माणका कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ। महिला सशक्तिकरणको शुरूवात संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा 8 मार्च 1975-मा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसकै दिनदेखि शुरू भएको हो। यसपछि महिला सशक्तिकरणको पहल 1985-मा नेरोबीमा आयोजित महिला अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट गरिएको हो। भारतमा सरकारले लिङ्ग आधारित भिन्नता निर्मुल गर्न महिला कल्याण नीति 1953 ल्याएको हो। महिला सशक्तिकरणको राष्ट्रिय उद्देश्य महिलाहरूको प्रगति र उनीहरूमा आत्मविश्वास सञ्चार गर्नु हो।
संविधानको अनुच्छेद 14 देखि 18 सम्म स्त्री र पुरुषलाई समानताको अधिकार दिइएको छ। अनुच्छेद 15 (1) तथा 15 (2) मा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिङ्ग, जन्म, स्थानको आधारमा विभेद अमान्य छ। यसमा महिला र पुरुष समान रूपले जीविकाको निर्वाह गर्नलाई पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउने चर्चा गरिएको छ। तर अनुच्छेद 15(3)अनुसार महिलाहरूको दयनीय स्थिति, कुरीतिहरूका कारण हुने उत्पीडन, बाल बिवाह तथा बहु बिवाहआदिका कारण शोषणको स्थितिमा राज्यले उनीहरूका निम्ति विशेष प्रबन्धन तथा विशेषाधिकार दिनु पर्नेछ। जहाँ पनि आधा जनङख्यालाई सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित सुरक्षाको प्रसंग थियो, त्यहाँ संविधानले पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। भारतमा महिला आरक्षणको मुद्दामा सर्वसम्मति भए तापनि यसलाई पार लगाउने स्तरमा भने अझै विरोध जारी छ।
भारतमा पञ्चायतमा महिलाहरूलाई 33 प्रतिशतदेखि बढाएर 50 प्रतिशत सीट आरक्षण गरिएको छ। तर सत्ताको मुख्य केन्द्रबिन्दु विधानसभा र लोकसभामा महिला भागीदारी सुनिश्चित गर्नका लागि देशको राष्ट्रिय राजनीतिक दलले चासो देखाएको छैन। राज्यसभामा भारी विरोधपछि महिला आरक्षण बिललाई अहिले लोकसभा र कम्तिमा 50 प्रतिशत विधानसभाले पार लगाउन जुरूरी छ। यो काम कहिलेसम्ममा हुने हो, त्यो भन्न सकिन्दैन। आरक्षणसितै महिलाहरूको स्थितिलाई सशक्त बनाउनु, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले सबल बनाउनुपर्ने विषय पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ।
जहाँसम्म सिक्किमको प्रसंग छ, यहाँ राज्य सरकारले महिलाहरूलाई प्रत्येक क्षेत्रमा रचनात्मक हिस्साको हकदार बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ। अहिले सिक्किमे महिलाहरूका लागि पञ्चायतमा 50 प्रतिशत अनि नोकरीमा 30 प्रतिशत सीट आरक्षण गरिएको छ। एसडीएफ सरकारले विधानसभामा 50 प्रतिशत महिला आरक्षण गर्ने कुरालाई समर्थन गरेको छ। विधानसभामा महिलाहरूको निम्ति सीट आरक्षण गर्ने विषय केन्द्र सरकारको हो। राज्यको विषय भएको भए यो पनि सिक्किमका महिलाले प्राप्त गरिसक्ने थिए भन्दा अन्यथा नहोला।
Comments
Post a Comment