मुख्यमन्त्रीको दिल्ली यात्रा

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यसपल्टको दिल्ली भ्रमणमा प्रायः जसो केन्द्रिय मन्त्रीहरूसहित देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसित भेट गर्दै सिक्किमको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति थप ऊर्जा भर्ने कार्य गरेका छन्। हुन त एसडीएफ पार्टी तथा यसका नेता  पवन चामलिङले पार्टीको स्थापना कालदेखि नै सिक्किमको भविष्य सजाउन निरन्तर इमान्दार प्रयास गर्दै आएका छन्। यसपल्टको भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सिक्किमको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक मुद्दाहरूलाई जोडतोडले उठान गरेका छन्। 

विशेष सिक्किममा सत्रौं ग्याल्वा कर्मापालाई रूम्तेक गुम्बामा आसन ग्रहणका निम्ति अनुमति प्रदान गर्ने, सिक्किमका छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने, सिक्किम विधानसभामा लिम्बु र तामाङको सीट आरक्षण गर्ने, सिक्किमको विकास र प्रगतिका निम्ति केन्द्रिय सहयोगको अनुदान, निर्माणाधीन हवाईअड्डाको समयमा निर्माणकार्य पूरा गर्न केन्द्र सरकारको सहयोग, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रिय सहयोग, सडकहरूको विकास र सम्पर्क माध्यममा सुधार, ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई गति प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग आदि महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रिय मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्। 

यस भ्रमणमा पनि प्रायः केन्द्रिय मन्त्रीहरूले सिक्किममा भइरहेको विकासको मुग्धकण्ठले प्रंशसा गरेका छन्। ग्रामीण विकास मन्त्रीले सिक्किममा भइरहेको ग्रामीण क्षेत्रको विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय रहेको बताएका छन् भने मानव संसाधन मन्त्रीले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा  सिक्किममा उल्लेखनीय प्रदर्शनी गरेको बताएकी छन्। महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने यसपल्टको भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले सत्रौं कर्मापालाई सिक्किमको रूम्तेक गुम्बामा आसन ग्रहण गर्ने अनुमतिमा विलम्ब भए तापनि सिक्किमका भक्तजनका निम्ति कर्मापाको आशीर्वाद र दर्शनका निम्ति मात्र भए तापनि अनुमति प्रदान गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपाय प्रस्तुत गरेका छन्। 

यसरी नै सिक्किम विधानसभामा सीट आरक्षणको मुद्दालाई पनि भारतको संविधानले दिएको अधिकार वा प्रावधानअनुसार सीट आरक्षण गर्न सक्ने बलियो आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। अझ महत्वपूर्ण विषय के छ भने, एसडीएफ सरकारले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै लिम्बु र तामाङ समुदायलाई न्याय प्रदान गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यस सङ्घर्षको प्रतिवेदन स्वरूप राज्य विधानसभामा श्‍वेत पत्र समेत प्रस्तुत गरिएको छ। यसपल्टको भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्रीले एसडीएफ सरकारको स्पष्ट अडानलाई अघाडि बढाएका छन्। केन्द्रमा यूपीए सरकार पछि गठन भएको नयाँ एनडीए सरकारले परिवर्तन गरेका नीतिको परिणाम स्वरूप सिक्किमले वित्तीय क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्याहरूबारे पनि केन्द्रिय वित्त मन्त्री साथै नीति आयोगकी कार्यकारी अधिकारीसमक्ष स्पष्ट बनाएका छन्। 

अर्को महत्वपूर्ण विषय के रहेको छ भने, सिक्किम पूर्णरूपमा देशको प्रथम जैविक राज्य भइरहेको कुरा प्रायः केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई अवगत भएको अनि आगामी जनवरी 2016 को अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं सिक्किम भ्रमणमा आएर सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्य घोषणा गर्ने विषय पनि सुनिश्‍चित भएको  छ। सिक्किमको जैविक अभियानको सफलतालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा सन्देश फैलाउन यस उत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भारतभरिका कृषि सचिवहरूलाई निमन्त्रणा गरेर सिक्किममा राष्ट्रिय सभा गर्ने पनि कार्यक्रम यस भ्रमणमा तय भएको छ। मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट राखिएका सबै मागहरूलाई केन्द्रिय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्‍वासन दिएका छन्।  

सिक्किम र सिक्किमे जनताको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति अहोरात्र परिश्रम गर्ने मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले नयाँ दिल्ली गएर यसपल्ट अति नै व्यस्त कार्यक्रम बनाएर दिनरात सिक्किम र सिक्किमे जनताका निम्ति समर्पित भएको कुरा पनि यसपल्टको भ्रमणले स्पष्ट दर्शाएको छ। यसपल्टको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नीतिन गडकरीसित भेट गर्दै सिक्किममा विभिन्न सडक पूर्वाधार विकास गर्न तथा नयाँ सडक योजनाका निम्ति रू.10,270 करोड सहयोग केन्द्र सरकारले दिनुपर्ने माग उठाएका छन। यो माग राज्यसितै राष्ट्रको हितमा छ। सिक्किम तीन अन्तरराष्ट्रिय सिमाले घेरिएको राज्य हो। हवाई र रेल दुवै क्षेत्रमा सिक्किम देशको पछौटे राज्य हो। सम्पर्क माध्यममा सडक मार्ग नै अहिलेसम्म प्रमुख रहेको छ। पूर्व सिक्किमको पाकिममा निर्माणाधीन हवाई अड्डा सञ्चालन शुरू हुन बाकी नै छ। अझ रेल मार्ग निर्माण कार्यले धेरै समय लिने स्पष्ट देखिँदैछ। यसर्थ राज्यको जीवनरेखा नै सडक मार्ग हो। यसमा राष्ट्रिय राजमार्ग अझ महत्वपूर्ण छ, यसले राज्यलाई राष्ट्रिय धारासित जोड्ने गर्छ।

केन्द्रिय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नीतिन गडकरी यसपल्ट  सिक्किमको सडक सम्पर्क माध्यम विषयमा गम्भीर भएको देखियो। वास्तवमा  सिक्किमको सडक मार्गलाई धेरै अघि नै अन्तरराष्ट्रिय मानकको बनाइनुपर्ने हो तर यसअघिका केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सिक्किमको सडक कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा त्यति वास्ता गरेनन्।  न नै यहाँको पर्यटनमा विश्‍व स्तरको क्षमता छ भन्ने कुरामा नै चासो देखाए। यो हाम्रो  राष्ट्रको विडम्बना पनि हो। तर यसपल्ट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको  नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (राजग) सरकारले राष्ट्रहितका निम्ति धेरै उदाहरणीय कार्यक्रम शुरू गरेको छ। सिक्किमसितै पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई देशको अष्ट लक्ष्मी स्वीकार गरेर पूर्वोत्तर भारतको विकासलाई प्राथमिकता दिएर देशको मूल धारामा सामेल गर्ने पहल गरिरहेको छ। पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानेर सोही अनुरूप विकास गर्न  पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकारले यसपल्ट कुल योजना आवन्टनको 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यहरूका निम्ति अलगै राखिदिएको छ। यसले अवश्य नै पूर्वोत्तर भारतको रूपान्तरण गर्न मद्दत पुग्नेछ। ‘स्वादेश दर्शन’ सर्किट अन्तर्गत पनि पूर्वोत्तर भारतको विकास गर्ने योजना केन्द्र सरकारले शुरू गरेको छ। 

देश हितका निम्ति सिमा राज्यमा के-कस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्य छ भन्ने कुरामा अवगत भएको केन्द्र सरकारले सिक्किमलाई विश्‍व स्तरको सडक सुविधा दिने र बाघडुग्रादेखि सिक्किमसम्मको चौमार्गीय सडक पूर्वाधारको कुरा हुनसाथ केन्द्र र राज्य सरकारप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आउन थालेको छ। यद्यपि केन्द्रिय मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको वचन राष्ट्रिय हितमा आवश्यकताको दृष्टि अनौठो र असम्भव छैन, अपितु यो अतिआवश्यक भने अवश्यै हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, 15 अक्टोबरको दिन चौथो अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मार्ट उद्घाटन गर्न केन्द्रिय पर्यटन राज्य मन्त्री डा. महेश शर्मा सिक्किम आएको समयमा सिक्किमको पर्यटनमा विश्‍व स्तरको क्षमता भएको तथा सिक्किमलाई विश्‍व पर्यटनको अति सुन्दर गन्तव्य भएको बताएका थिए। उनले सडक पूर्वाधार  पर्यटनका निम्ति ठूलो बाधा बनेको कुरा स्वीकार गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर सिक्किमको सडक पूर्वाधारलाई विश्‍व स्तरको बनाउने कुरामा चर्चा गर्ने वचन दिएका थिए। यसर्थ यो विषयमा केन्द्र सरकार गम्भीर भएको कुरा केन्द्रिय मन्त्रीद्वयको वचन कुनै अनौठो र आश्‍चर्यको विषय होइन भन्ने स्पष्ट छ। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, भारी वर्षा र पैह्रो साथै भौगोलिक संरचनाका कारण हिमाली राज्य सिक्किमको सडकलाई सधैंभरि सुव्यवस्थित राख्न कठिन हुने गर्छ। अझ वर्ष 2011 मा  आएको भुइँचालोले राज्यको सडक पूर्वाधारलाई दयनीय बनाएको छ। संसाधनको अभाव झेलिरहेको समयमा केन्द्र सरकारको सहयोग नभए राज्य एक्लैले सडक पूर्वाधार विकास गर्न कठिन नै छ। यसर्थ केन्द्रीय मन्त्रीले दिएको वचन सिक्किम राज्यको विकास प्रगतिको निम्ति राम्रो विषय हो। आशा गरौं सिक्किमको सडक चाडै नै विश्‍व स्तरको हुनेछ। डिल्लीराम दुलाल

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले नोभेम्बर र दिसम्बर महिनाको पहिलो दुइ हप्ताको अवधीमा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, केन्द्रिय मन्त्री, नीति आयोगका उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसित भेट गरेर सिक्किमको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मुद्दाहरू विषय उठान गर्दै सिक्किम र सिक्किमे जनताको हित र सुरक्षाका निम्ति महत्वपूर्ण पहल गरेका छन्। स्मरण रहोस्, आज 12 दिसम्बर एसडीएफ पार्टीले आफ्नो सरकार स्थापना गरेको 22औं वर्षगाँठ पालन गरिरहेछ। पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो सरकार स्थापना कालदेखि नै सिक्किमको विकास र हितसितै राष्ट्रिय हितका निम्ति निरन्तर स्पष्ट अडान लिएर अघि बढिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले 19 नोभेम्बरको दिन भारतका राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जीसित भेट गरे। यस भेटको अवसरमा राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जीले सिक्किमले विभिन्न विषयमा पुरष्कार प्राप्त गरिरहेको कारण सिक्किमले उल्लेखनीय विकास र प्रगति गरिरहेको कुरा उल्लेख गर्दै सिक्किमप्रति आफ्नो सन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। भारतका राष्ट्रपति पुनः मई 2016 मा सिक्किम भ्रमणमा आउनेछन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले 19 नोभेम्बरको दिन भेट गरे। यस भेटको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किमका सबै थाँतीमा रहेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन्। यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत हस्तक्षेप गरेर सिक्किमका मुद्दाहरूलाई समाधान गरिदिने निवेदन गरेका छन्। विशेष सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ समुदायलाई सीट आरक्षण, रूम्तेक गुम्बामा 17औं ग्याल्वा कर्मापा उगेन थिन्लेलाई आउने अनुमति, सिक्किमको समग्र विकासका निम्ति एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज, छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता सामेल छन्। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, यस भेटको अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी जनवरी 2016 मा सिक्किम भ्रमणमा आउने र सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्य घोषणा गर्ने निधो गरेका छन्। 

20 नोभेम्बरका दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्री स्मृति इरानीसँग भेट गरे। यस भेटको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किममा विभिन्न शिक्षा पूर्वाधार विकास गर्नका निम्ति रू. 5000 करोडको माग राखेका छन्। यसरी नै 20 नोभेम्बरकै दिन केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री चौधरी विरेन्दर सिंहसितको भेटको अवसरमा सिक्किमे जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने र 2020 सम्म सिक्किमलाई कच्चा घरमुक्त बनाउन लगायत अन्य ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा सुधारका निम्ति रू. 3000 करोडको माग राखेका छन्।

यसरी नै केन्द्रिय शहरी विकास तथा संसदीय मामिला मन्त्री एम.वेङ्कैया नायडुसितको भेटमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किमको शहरी विकास सन्दर्भमा सम्बन्धित मुद्दाहरूमा विस्तृतमा चर्चा गरेका छन्। यो भेट फलदायी रहेको छ।

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले 18 नोभेम्बरको दिन केन्द्रिय वित्त, कर्पोेरेट मामिला एवं सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अरुण जेटलीसितको भेटमा सिक्किमको वित्तीय आवश्यकता विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। वित्त मन्त्रीले चाँडै नै सिक्किमको वित्तीय समस्यालाई समाधान गर्ने आश्‍वासन दिएका छन्। 

केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासितको भेटमा मुख्यमन्त्री चामलिङले सिक्किम राज्यलाई स्वास्थ्यसम्बन्धि पूर्वाधारहरूको विकास गर्न रू. 2313.40 करोड आवश्यक रहेको बताए। यस अवसरमा केन्द्रिय मन्त्रीले सिक्किम राज्यमा कार्यान्वयन गरिएका स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘क्याच’ र नयाँ दिल्लीमा सिक्किमबाट रेफर गरिएका रोगीहरूलाई बस्ने प्रावधान प्रशंसनीय रहेको बताए।

17 नोभेम्बरको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय गृह मामिला मन्त्री राजनाथ सिंह, विधी तथा न्याय मन्त्री डीभी सदानन्द गौडा, गृह मामिला राज्यमन्त्री किरण रिजीजू, विद्युत, कोइला र नविन तथा नविकरणीय ऊर्जा मन्त्री पियूष गोयलसित भेट गरे। गृह मन्त्रीसितको भेटको अवसरमा पनि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने, 17औं ग्याल्वा कर्मापालाई सिक्किम भ्रमणमा आउने अनुमति प्रदान गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूप्रति अवगत गराएका छन् भने केन्द्रिय मन्त्रीले पनि सिक्किमका मुद्दाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

संसदीय मामिला मन्त्री डीभी सदानन्द गौडासित सिक्किम विधानसभामा 2003 मा नै जनजातिको मान्यता प्राप्त गरेका लिम्बू र तामाङ समुदायलाई सीट आरक्षणका निम्ति अपील गरे। गृह राज्यमन्त्री किरण रिजीजूसितको भेटको अवसरमा मुख्यमन्त्री चामलिङले कर्मापा, छुटेका समुदायलाई जनजाति, लिम्बू तामाङलाई सीट आरक्षण लगायत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चर्चा गरेका छन्।

यसरी नै केन्द्रिय विद्युत, कोइला र नविन तथा नविकरणीय ऊर्जा मन्त्री पियूष गोयलसितको भेटको अवसरमा जलविद्युत परियोजनालाई गति प्रदान गर्न केन्द्रको सहयोग विषयमा विस्तृतमा चर्चा गरेका छन्। 

यसरी नै 2 दिसम्बरदेखि 8 दिसम्बरसम्म दिल्ली भ्रमणको अवसरमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोयल ओराम, पर्यटन मन्त्री डा. महेश शर्मा, नीति आयोगका उपाध्यक्ष अरविन्द पनागडिया, केन्द्रिय सडक, परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नीतिन गडकरी, क्षमता विकास, उद्यमी, खेल तथा युवा मामिला मन्त्री राजीव प्रताप रुडीसित भेट गरेका छन्। 8 दिसम्बरको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सञ्चार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री रविशंकर प्रसादसित भेट गर्दै सिक्किममा ब्रोडबेन्डको दयनीय अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए।