देशमै सिक्किमको ग्रामीण विकास नीति अग्रिम बन्दैछ

ग्रामीण क्षेत्रको विकासका निम्ति राज्य सरकारले राज्य बजेटको 70 प्रतिशत खर्च गर्दै आएको छ। यस खर्चको परिणाम स्वरूप राज्यले तय गरेका नीति र कार्यक्रमले प्राप्त गरेको सफलता र राष्ट्रियस्तरबाट सिक्किमलाई प्राप्त भएका सम्मानहरूले सिक्किमको ग्रामीण विकास देशमा नै अग्र पंक्तिमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। हालै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको दिल्ली भ्रमणका क्रममा केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रीले पनि सिक्किमको ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम भएको कुरा प्रंशसनीय रहेको बताएका छन्। विशेष गरी ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको निम्ति महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको विकासका निम्ति एमजी-नरेगालाई अभिसरणमा सामेल गरेर कृषि उत्पाददेखि ग्रामीण आवाससम्म विस्तार गरेको, सरकारद्वारा प्रायोजित योजनाको अन्तररिम तथा बाहिरी देखरेख प्रणाली पारदर्शिता जवाफदेही महत्वपूर्ण विषय छन्। यसको फलस्वरूप सिक्किमले 7 वर्षको अवधिमा राष्ट्रियस्तरबाट 25 अधिक पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ। सिक्किमले वर्ष 2008 मा नै स्वच्छताको क्षेत्रमा निर्मल राज्य पुरस्कार प्राप्त गरेको हो भने राज्यले वर्ष 2008-09 का निम्ति पञ्चायत सशक्तिकरण र जवाफदेहिता पहल योजनाको पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेको छ। यो पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2010 मा पनि सिक्किमले प्राप्त गरेको हो। यसरी नै एमजी-नरेगामा उल्लेखनीय प्रगति गरे वापत सिक्किमले फोर्बस् इन्डिया व्यक्तित्वको पुरस्कारका निम्ति वर्ष 2010 मा सिक्किमलाई मनोनित गरिएको थियो। पारदर्शी सामाजिक लेखाका निम्ति सिक्किमले वर्ष 2011 मा एमजी-नरेगा रोजगार जागरूकता पुरस्कार प्राप्त गरे भने एमजी-नरेगा कै निम्ति उत्तर जिल्लाले 2011 मा उत्कृष्ट जिल्ला पुरस्कार प्राप्त गरेको हो।

यसरी नै सिक्किम राज्यले वर्ष 2011, 2012, 2013 र 2014-15 मा पनि ग्रामीण विकासका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छ। यी पुरस्कारहरू एमजी-नरेगा, पञ्चायती राज प्रणाली, जन प्रशासन आदि विभिन्न विषयका निम्ति प्राप्त भएको हो। वर्ष 2012 मा ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागद्वारा सञ्चालित सिद्धेश्‍वरधाम तीर्थस्थल अद्वितीय र नवोन्मेशी पर्यटन योजनाका रूपमा राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मानित भयो। ग्रामिण प्रबन्धन एवं विकास विभागले निर्माण कार्य सञ्चालन गरेको यो योजना पछि पर्यटन विभागलाई हस्तान्तरण गरियो।

ग्रामीण विकासका निम्ति सरकारले गाउँलाई आवश्यक पुर्वाधारहरू सम्पन्न बनाएर गाउँमा नै रोजगारको अवसरमा सिर्जन गर्न विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पर्या-पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनको विस्तारसितै नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरूको विकासले दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना भइरहेका छन्। यसले गाउँबाट रोजगारको खोजीमा शहरतर्फ पलायन हुने विषयलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कच्चा घरलाई पक्का घरमा परिणत गर्न मुख्यमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा 4569 घरहरूको निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ भने अहिले 1431 घरहरूको निर्माण कार्य प्रगतिमा छ। सरकारले चालु वित्त वर्षमा पनि सर्वेक्षण गरेर कच्चा घरहरूको पहिचान गर्ने र त्यसलाई पक्का घरमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। यो कार्य देशमा नै अद्वितीय भएको छ। यसरी नै वर्ष 2011 को भुइँचालोबाट क्षतिग्रस्त भएका 7972 घरहरूको पनि पुनर्निर्माण गर्न रेडआरएच योजनालाई सञ्चालन गरिएको छ। यस अतिरिक्त ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागले सिक्किमको कुनै पनि गाउँ दुर्गम नहोस् भनेर प्रत्येक गाउँलाई सडकसित जोड्ने अभियान पनि तीब्र गतिमा अघि बढाएको छ। यसको परिणाम स्वरूप सिक्किम देशको सर्वाधिक सडक घनत्व भएको राज्य पनि भएको छ। सरकारले थप नयाँ सडकहरू निर्माण गर्ने विषयलाई अघि बढाउँदै केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ। यसरी नै ग्रामीण जलापूर्ति, गाउँलाई जोड्ने पुलको निर्माण, सिचाईं आदि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गरेको कारण सिक्किमको ग्रामीण विकास नीति पूर्वोत्तर भारतसितै देशका निम्ति अनुकरणीय भएको छ।