Dilli Ram Dulal

सिक्किमको भौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ, जहाँ कुनै पनि बेला प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ्। विभिन्न प्रकारको मौसम, अविरल वर्षा र भिरालो जमिन, वर्षाको भार सहन गर्न नसक्ने माटोको क्षमता आदि संवेदनशील विषयहरू छन्। महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने वर्षा लागेपछि विशेष ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अधिकांश जनता त्रसित बन्नुपर्ने स्थिति वर्षौं पुरानो बिमारी बनेको हो। एकातर्फ भुइँचालोको झट्का र यसले सिर्जना गरेको त्रास। भारी वर्षाको कारण पैह्रोको त्रासले पुनः ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको निद्रा खास्ने गरेको छ। अहिले भारी वर्षाले शुरू भएको छ। वितेका वर्षमा यो मौसममा धेरै स्थानमा सडकहरू अवरूद्ध भएका थिए। एक त सिक्किमको भौगोलिक बनावट नै यस्तो छ जसले कुनै पनि समय प्राकृतिक आपदाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ भने भुइँचालोले यसलाई अझ संवेदनशील बनाइदिने गर्छ। दोस्रो सडक निर्माणबाट निस्किएको ढुङ्गा माटोलाई सही स्थानमा जम्मा नगर्नु, सडक बनाएपछि सुरक्षा पर्खाल नबनाउनु, भल निकासीका निम्ति सही नाला प्रबन्धन नहुनु जस्ता समस्याहरू देखिँदैछ। राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकासमा यही समस

पशुपालनमार्फत राज्यका कृषक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको आर्थिक उन्नति गर्न राज्य सरकारले विशेष जोर दिएर काम गर्दै आएको छ। पशुपालन र पशुधन ग्रामीण क्षेत्रमा आयको स्रोत मात्र नभएर यसले रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्दछ। विशेष गरी श्रमिक, साना तथा मध्यम कृषक, युवाहरूका निम्ति यसले रोजगारको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। पशुपालन र पशुधनमार्फत रोजगार र आम्दानी मात्र नभएर यसले लाखौं मानिसलाई सहजै पोशिलो खानपान पनि उपलब्ध गराउँछ। राज्यमा पशुपालन, पशुधन, मत्स्यपालनमार्फत दूध, माछा, मासु, कुखुरा, अण्डाको उत्पादन गरेर  स्थानीय बजारको माग पूरा गर्न सक्नु नै महत्वपूर्ण विषय रहेको छ।  यसर्थ सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधारहरूको निर्माणसितै कृषकहरूलाई पशुपालन क्षेत्रमा क्षमता विकास गराउनसितै आवश्यक तकनिकी र आधुनिक सहयोग पनि प्रदान गर्दै आएको छ। जैविक कृषिमा सफलता प्राप्त गर्नुसितै पशुपालन क्षेत्रलाई पनि जैविक विधिअनुरूप अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण पहलहरू गरिएको  छ। पशुपालन विभागले स्थानीय प्रजातिका पशुधनलाई गुणस्तर रूपमा विकसित गरेर राम्रो परिणाम ल्याउनका निम्ति विविध उपायहरू शुरू गरिसकेको छ।

एक गाउँमा एक बाली उत्पादन गर्ने नीति राज्यलाई उपभोक्तावादी संस्कृतिदेखि उत्पादकतर्फ विकसित गर्ने एउटा महत योजना हुने कृषिका हितधारकहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन्। कृषि हितधारकहरूको विचारअनुसार एउटा गाउँमा गाउँविशेष कुनै एउटा बाली उत्पादन गर्नका निम्ति कृषकहरूको समूह गठन हुन्छ। यो समूह गठन भएपछि कृषकहरूमा सामाजिक एकता बड्नुसितै उत्पादन गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसको परिणाम उत्पादनको मात्रामा बढोत्तरी हुनेछ। महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने, सरकारले कृषकहरूलाई स्वनिर्भर बन्न तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यमलाई सुधार गर्न विभिन्न प्रकारको बिऊ बिजन, मल, तकनिकी सहयोग, मूल्यसमर्थन र बजार व्यवस्थापन गरे तापनि कतिपय कृषकहरूले यस सहुलियतलाई दुरूपयोग गरेको पाइन्छ। यद्यपि, सरकारले समूह आधारमा अथवा गाउँ विशेष खेती गर्न गाउँ र बालीको पहिचान गरेपछि सहुलियतको देखरेख पनि कृषक स्वयंले गर्ने कुरा स्पष्ट छ।  यससितै सम्बन्धित विभागले पनि यसको देखरेख गरि नै रहेको हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने, कुन स्थानमा कुन खेती गर्नुपर्ने हो वा मौसम अनुसारको खेती गर्ने निर्णय लिन कृषि, बागवानी तथा

यस वर्षको पर्यावरण महोत्सवको उद्घाटन टाइटेनिक पार्क, एमजी मार्गबाट गरियो। यो उत्सव प्रत्येक वर्ष 15 जूनदेखि 30 जूनसम्म पालन गरिन्छ। यस उत्सवको उद्देश्य पर्यावरणबारे मानिसहरूमा जागरूकता फैलाउनु रहेको छ। सिक्किम राज्यमा पर्यावरण दिवसलाई एक उत्सवका रूपमा पालन गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष 5 जूनको दिन पालन गरिने विश्‍व पर्यावरण दिवसको कार्यक्रमले 10 दिनपछि उत्सवको रूप लिनेगर्छ।  वास्तवमा वातावरण सम्पूर्ण प्राणीका लागि घर हो। वातावरणमा नै प्राणीको अस्तित्व अडिएको छ। वातावरणका प्राकृतिक श्रोतहरूको प्रयोगबाट नै जीवन प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ। मानिस आज जुन अवस्थामा छ त्यो सम्पूर्ण रूपमा वातावरणको देन हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा वातावरणको अत्याधिक शोषणका कारण विश्‍वको यो विकास सम्भव भएको हो। मानव जीवनको अस्तित्व वातावरणमा अडिएको छ। चाहे त्यो भौतिक वातावरण होस वा अभौतिक वातावरण। व्यक्ति वा सिङ्गो समुदायको विकास प्रक्रियामा वातावरणीय परिस्थितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। वातावरणमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको अत्याधिक शोषणले आज मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ।   ओजनतहको विनाश, त्यसको परिणाम स

एसडीएफ सरकारले विगत दुई दशकमा सिक्किमको समग्र विकासमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। सिक्किमले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिकलगायतका सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको कारण नै आज सिक्किमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो नयाँ पहिचान बनाउन सफल भएको छ। सरकारले गरेका कार्यहरू प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दुवै रूपमा छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एसडीएफ सरकारले देख्नसक्ने विकास गरेकै कारण बाहिरबाट आउने विभिन्न विषयका विशेषज्ञले सिक्किमले प्रगति गरिरहेको स्पष्ट देख्न सक्छन्। उदाहरणका लागि जैविक खेती गर्ने प्रणाली समग्र हितसित सम्बन्धित भएको कारण यसलाई विश्‍वले नै स्वीकार्छ अनि सिक्किम प्रशंसनीय बन्ने गर्छ। दोस्रो सिक्किम मात्र यस्तो राज्य हो जहाँ रू. 5 लाखभन्दा अधिक खर्च गरेर गरीब परिवारको घर निर्माण गरिएको छ। यो  योजना विश्‍वमा नै अद्वितीय छ। सरकारले सिक्किमलाई झोपडीमुक्त राज्य बनाउने लक्ष्य राखेर शुरू गरेको यो योजनामा कुनै भेदभाव छैन। सरकारले एउटै लक्ष्य लिएको छ त्यो हो झोपडी वा कच्चाघरमुक्त सिक्किम निर्माण गर्ने। वास्तवमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्‍वास राख्ने एसडीएफ सरकारले आफ्नो नीति, सिद्ध

वर्ष 2014 को 27 सितम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्र महासभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्भाषणमा योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले योगलाई भारतीय मूलको एक सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। नरेन्द्र मोदीको विचारलाई समर्थन गर्दै 11 दिसम्बर 2014 को दिन संयुक्त राष्ट्रका 193 सदस्यहरूको समर्थनमा 21 जूनलाई अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कुरामा मञ्जूरी प्राप्त भएको हो। नरेन्द्र मोदीद्वारा उठाइएको यस प्रस्तावलाई पारित गर्नको निम्ति संयुक्त राष्ट्रले केवल 90 दिनको मात्र प्रतीक्षा गराएको थियो। संघको यो पहिलो यस्तो प्रस्ताव हो, जसलाई सबै भन्दा कम्ती समयमा पारित गरिएको थियो। यस प्रस्तावलाई सर्वप्रथम नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समर्थन गरेका थिए। यस अतिरिक्त चीन, क्यानाडा, मीश्र लगायत अन्य देशको समर्थनमा विश्‍वले 21 जूनको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा स्वीकारेको थियो। राजधानी दिल्लीको राजपथमा आयोजित पहिलो  अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा भारतका प्रधानमन्त्रीसहित लगभग 36 हजार मानिसहरूले योग अभ्यासमा भाग लिएका थिए। यस अव

विगत दुई दशकदेखि राज्यमा स्थापित शान्ति उदाहरण बनेको छ। यस विषयमा गहन अध्ययन गर्नु हो भने सिक्किम शान्ति सूचकाङ्कमा देशमा नै प्रथम स्थानमा आउने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। शान्तिबाहेक मानव विकास सूचकाङ्क, प्रसन्नता सूचकाङ्क, सामाजिक प्रगति र आर्थिक प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, मानव अधिकार, पर्यावरण आदि क्षेत्रमा पनि सिक्किम राज्यले उदाहरणीय कार्य गरेको छ। यसलाई देशले नै स्वीकार गरेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ। सिक्किमका कतिपय कार्यक्रमलाई देशका विभिन्न राज्य साथै छिमेकी देश भुटान र नेपालले पनि अनुकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ग्रामीण विकासमा भएको नवोन्मेशी प्रयोगलाई नेपाल र भुटान साथै पूर्वोत्तर भारतले अनुकरण गर्ने र यसका निम्ति सम्बन्धित स्थानका विशेषज्ञहरूले सिक्किम भ्रमणमा आएर अध्ययन गरेको कुरा प्रकाशमा आईरहेको छ। भुटानले सिक्किममा प्रयोग गरिएको धारा विकासलाई अध्ययन गरेको छ भने नेपालले भुइँचालोरोधी घर निर्माण गर्ने वा भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको अध्ययन गरिसकेको छ।  हुन त यी विभिन्न सुचकाङ्कहरूमा भारत अन्य देशहरू

जलवायु परिवर्तनका कारण तापमानमा वृद्धि हुने विषयले अहिले विश्‍वमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू देखा परेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण अत्याधिक वर्षा हुने, बेमौसमी वर्षा साथै औसतभन्दा अधिक तापमान बढ्ने क्रमले विश्‍व ब्राह्मडलाई नै चिन्तित बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा आइपर्ने समस्याले विश्‍वलाई नै खाद्य सङ्कटको स्थितिमा पुर्‍याउने अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। सिक्किम राज्यले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई रोक्न 70 अधिक कार्यक्रमहरू शुरू गरेर विश्‍वमा नै एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सिक्किम राज्यले यस्ता अनेकौं कार्यक्रमहरू गरेर राज्यको वन प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने र राज्यलाई नै कार्बन न्यूट्रल राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएर कार्य गरिरहेको छ। यद्यपि, वैश्‍विक समस्याको चपेटले राज्यलाई सताई रहेको छ। राज्यमा बेमौसमी वर्षा र दिन प्रतिदिन बढ्दो तापमानले कृषि क्षेत्रलाई धेरै प्रभाव पुर्‍याई रहेको छ। कृषि विशेषज्ञहरूअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सिक्किम राज्यमा पारम्पारिक खाद्यान्न र बागबानी उत्पादमा धेरै परिवर्तन आएको छ। यद्यपि, यस विषयलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको कृषि तथा बा

राष्ट्र एवं राज्यको सर्वाङ्गीन विकासका निम्ति शान्ति एवं सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। जहाँ शान्ति र सुरक्षा कायम छ त्यहाँ विकास र प्रगति हुन्छ। शान्ति र सुरक्षा स्थापित हुनका निम्ति त्यहाँको राजनैतिक स्थिति र प्रशासनिक व्यवस्था सही र पारदर्शी बन्न सक्नुपर्छ। गणतान्त्रिक देश भारतको संविधानलाई सबै राज्यहरूले अनुशासनात्मक रूपमा पालन गरेका छन्। केही राज्यमा भारतीय संविधान र गणतन्त्रको गरिमालाई आँच आउने कार्य पनि भइरहेको पाइन्छ। विगत धेरै वर्षदेखि जम्मू कश्मिरमा यस्ता कार्यहरू भएको उदाहरणहरू पाइन्छन्, जसमा जम्मू कश्मिर भारतको एक अभिन्न अङ्ग भए तापनि कतिपय प्रतिक्रियावादीहरूले त्यहाँ पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा अनि आइएसआइएसको झण्डा लिएर प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यहरूले विश्‍वमा भारतको छविलाई धमिल्याउने कोशिष भइरहेको छ। यस विषयमा केन्द्र सरकारको विदेश नीति र सम्झौताहरूमाथि गहन छानबीन एवं गम्भीर चर्चा भएर एक चुडान्त निष्कर्षमा पुग्ने आवश्यकता खट्किने गर्छ। जसरी जम्मू कश्मिर अन्तरराष्ट्रिय सीमाले घेरिएको राज्य हो, ठीक त्यसरी नै सिक्किम पनि अन्तरराष्ट्रिय सीमाले घेरिएको राज्य हो। तर यी

भोटिया र लेप्चा भाषाको अध्ययन अध्यापन अब विश्‍वविद्यालय स्तरसम्म हुने निश्‍चय भयो। केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्री स्मृति इरानीले सिक्किमको धेरै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको भोटिया- लेप्चा भाषालाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउनका लागि भारत सरकारको मानव संसाधन विकास विभागले अनुमोदन गरेको बताएकी छन्। यो अनुमोदनसितै सिक्किमका अन्य भाषाहरूले पनि विस्तारै राष्ट्रिय स्तरबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित जातिको भाषा संस्कृतिसितै जाति-समुदायको संरक्षण हुने कुरामा विश्‍वास सिर्जना गरेको छ।  सिक्किम सरकारले राज्यका प्रमुख भाषाहरूलाई अघिबाटै सीबीएसई बोर्डको पाठ्यक्रममा सामेल गराउन गरेको प्रयासमा सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। नेपालीबाहेक लेप्चा, भोटिया, लिम्बू, गुरूङ, राई, शेर्पा र तामाङ आदि भाषाहरूलाई स्कूलहरूमा अध्ययन अध्यापनसितै यसलाई सीबीएसईको पाठ्यक्रममा सामेल गराउन सरकार सफल भएको छ। राज्य सरकारले जातिको संस्कृतिलाई संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसका निम्ति सरकारले विभिन्न भाषामा सिक्किम हेरल्ड प्रकाशित गर्दै आएको छ भने स्कूलमा पनि सम्बन्धित भाषाका शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्दै आएको

प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई विश्‍वले शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट प्रणालीको रूपमा  स्वीकार गरेको छ। हुन त यस विषयमा विभिन्न देशको आ-आफ्नो विचार र स्वीकारोक्ति भए तापनि भारत, अमेरिका लगायत अन्य देशहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको शासन व्यवस्थालाई उत्कृष्ट प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेर विश्‍वसमक्ष छुट्टै पहिचान र उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि, यस व्यवस्थामा नकारात्मक पक्षहरूले पनि छन्, जसलाई यस व्यवस्थाको चुनौती मानिन्छ। भनिन्छ, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा गैरजिम्मेवारी व्यक्तिले राजनीति गरे वा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्त्व गरे नीति,कार्यक्रम र सिद्धान्त नभएको राजनीतिक पार्टी, भोट जित्नको लागि मात्र राजनीति गरे त्यो राजनीति प्रजातन्त्रको निम्ति नै घातक बन्ने गर्छ। यस प्रकारको चुनौतीलाई  सामना गर्न वा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्न प्रजातन्त्रवादीहरूले अनेकौं प्रयास  गरिरहेका हुन्छन्। विभिन्न संवाद र तर्कहरूमार्फत आग्रह गरिरहन्छन्।  राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्दा विशेष गरी संसदमा भएको वहस र हंगामा देखेर कहिले कहीं प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्वसमेत हतास भएको देख्ने गरिन्छ। यद्यपि, जतिबेला देश

देशका वरिष्ठतम् मुख्यमन्त्रीका रूपमा विशिष्ठ छवि कायम गर्न सफल भएका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले निरन्तर राष्ट्रिय मञ्चमा सिक्किम राज्यसित पूर्वोत्तर भारत र समग्रमा राष्ट्रको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गर्दै आएका छन्। 16 जुलाईका दिन नयाँ दिल्लीको वेस्ट हल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्रमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अन्तरराज्य परिषद्को 11औं सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि पूर्वोत्तर भारतको विकासका लागि विशेष रूपमा आफ्नो सुझाउ पेश गरेका छन्।  महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, मुख्यमन्त्रीले यस पल्टको सुझाउमा पूर्वोत्तर भारतको विकासको मुद्दालाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोर दिएका छन्। पूर्वोत्तर भारतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उत्कृष्ट विषय स्वीकार गरिए मात्र पूर्वोत्तर भारतको विकासले तीब्र गति प्राप्त गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन्। वास्तवमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय योजनाहरू तयार गर्दै पूर्वोत्तर भारत साथै पहाडी राज्यलाई छुट्टै महत्त्वमा सामेल गर्नुपर्ने कुरा धेरै