पूर्वोत्तर विकासको निम्ति मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

देशका वरिष्ठतम् मुख्यमन्त्रीका रूपमा विशिष्ठ छवि कायम गर्न सफल भएका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले निरन्तर राष्ट्रिय मञ्चमा सिक्किम राज्यसित पूर्वोत्तर भारत र समग्रमा राष्ट्रको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गर्दै आएका छन्। 16 जुलाईका दिन नयाँ दिल्लीको वेस्ट हल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्रमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अन्तरराज्य परिषद्को 11औं सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि पूर्वोत्तर भारतको विकासका लागि विशेष रूपमा आफ्नो सुझाउ पेश गरेका छन्। 

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, मुख्यमन्त्रीले यस पल्टको सुझाउमा पूर्वोत्तर भारतको विकासको मुद्दालाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोर दिएका छन्। पूर्वोत्तर भारतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उत्कृष्ट विषय स्वीकार गरिए मात्र पूर्वोत्तर भारतको विकासले तीब्र गति प्राप्त गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन्।

वास्तवमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केन्द्रिय योजनाहरू तयार गर्दै पूर्वोत्तर भारत साथै पहाडी राज्यलाई छुट्टै महत्त्वमा सामेल गर्नुपर्ने कुरा धेरै अघिदेखि गर्दै आएका हुन्। यहाँ स्मरण गर्ने कुरा के छ भने केन्द्र सरकारले कुनै पनि योजनालाई शुरू गर्दा एउटै मानदण्डमा सबै राज्यहरूमा लागु हुने उद्देश्यमा शुरू गर्दछ। यस प्रकारको मानदण्डका कारण सिक्किम जस्तो पहाडी राज्यलाई सही रूपमा केन्द्रिय योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै कठिन पनि हुने गर्दछ। पहाडी राज्यको भौगोलिक परिस्थिति र प्राकृतिक अड्चन साथै अन्य बाधाहरूका कारण समतलको हाराहारीमा पहाडी राज्यमा समान नीति लागू गर्नु सही होइन भन्ने कुरामा पनि मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

यसका निम्ति केन्द्र सरकारले नीति तयार गर्दा देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको विशेषतालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि जोर दिएका छन्। यस अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्रको पूर्वाधार विकास साथै मानव संसाधन र पूर्वोत्तरको क्षमतालाई पूर्णरूपले प्रयोग गर्नका निम्ति सीमित अथवा पछौटे राज्यका रूपमा रहेको पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई प्रचुर मात्रामा केन्द्रिय सहयोग दिनुपर्ने कुरामा पनि केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

स्मरणीय कुरा के छ भने, मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यस अघि पनि राष्ट्रिय मञ्चमा सिक्किमसितै पूर्वोत्तर राज्यहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण सुझाउहरू राखेका छन्। सिक्किममा सञ्चालित क्याच कार्यक्रमलाई राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम बनाउने साथै पूर्वोत्तर भारतलाई नै जैविक कृषिको गडक्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सक्ने सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका थिए। यस्ता अनेकौं विषयहरू छन्। यद्यपि, सिक्किमको जैविक खेती अभ्यासले प्राप्त गरेको सफलतापछि केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर भारतलाई जैविक खेती गडका रूपमा विकसित गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। वर्ष 2015-16 को बजेटमा पनि केन्द्र सरकारले पूर्वोत्तर भारतमा जैविक खेतीको विकासका लागि प्रावधान पनि राखेर धनराशि आवण्टन  गरिसकेको छ।

अहिले देशका प्रधानमन्त्रीले पूर्वोत्तरका कुनै पनि राज्यमा पुगेपछि यो विषयलाई उठाएर पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई नै जैविक क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसका निम्ति पूर्वोत्तर भारतमा महत्त्वपूर्ण कृषि कलेजहरूको स्थापना गर्ने विषयलाई पनि भारत सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। पर्यावरण संरक्षणको दिशामा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्त्वमा सिक्किमले गरेका कार्यहरू राष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा अनुकरणीय छ। पर्यावरण संरक्षणको विषय सिक्किममा राज्यभित्र मात्र सीमित नभएर यो राष्ट्रिय तथा विश्‍वहितमा छ भन्ने कुरालाई पनि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको पर्यावरण संरक्षण गर्ने नीतिले स्पष्ट गरेको छ। विशेष गरी सिक्किम महत्त्वपूर्ण जलस्रोत अथवा हिमनदी भएको राज्य हो। यी जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्दा राज्यलाई मात्र नभएर राष्ट्रकै हितमा अथवा भनौं जलवायु परिवर्तनको सङ्कट झेलिरहेको विश्‍व समुदायका निम्ति नै हितमा छ। यो सन्देश मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दिँदै आएका छन्। यी सबै कार्यहरूमार्फत पवन चामलिङले आफ्नो अनुभवलाई राज्य साथै देश तथा विश्‍व हितका लागि प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट छ।-