सन्दर्भः पटेका प्रतिबन्ध
सिक्किमको निर्णय विश्वको हितमा
एसडीएफ सरकारले लिएको निर्णय सिक्किमे जनताको निम्ति मात्र नभएर यो देश तथा विश्वकै निम्ति एउटा उदाहरण हो भन्ने कुरा हालै पटेका पड्काउन निषेध गर्नुपर्ने माग गर्दै तीनजना शिशुहरू भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा पुगेको घटनाले प्रमाणित गरेको छ। यी तीनजना शिशुले सर्वोच्च अदालतमा संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाच्नु बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा झिकेर दशैं-तिहार र विभिन्न उत्सवमा पटेका पड्काउँदा वातावरण प्रदूषित बन्ने र यसलाई निषेध गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बालबालिकाको कलिलो फोक्सोले धेरै प्रदूषण सहन गर्न नसक्ने हुँदा प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको खबर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भइसकेको छ।
सिक्किम सरकारले धेरै अघि राज्यमा प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति पटेका पड्काउन निषेध गरेको छ। राज्यमा यस सम्बन्धको कानुनलाई लागू गरिएको छ। यसरी नै बाली पाकेपछि यसबाट सिर्जना हुने पात पतिङ्गर, घस्यौटा, सोतर, भुस, ढोड आदि जलाउन नपाउने कानुनसमेत सिक्किममा छ। यो विषय हेर्दा साधारण भए तापनि अहिले यसको राष्ट्रियस्तरमा यसरी बाल बालिकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सिक्किमले सित्तैमा यति ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ।
हुन त सिक्किमले प्रदूषणमुक्त गर्न अनेकौं कार्यहरू गरेको छ। यी कार्यहरू विश्वकै निम्ति अनुकरणीय छन्। माटोलाई प्राकृतिक रूपमा कायम राख्ने वा प्रदूषणमुक्त राख्न जैविक अभियान, स्वच्छ र निर्मल सिक्किमको अभियान, हरित अभियान, स्मृति वन, पृथ्वीका निम्ति दश मिनट लगायत अन्य धेरै छन्। भारतका अन्य राज्यमा महिलाहरूले शौचालय जानका निम्ति घाम अस्ताउञ्जेल प्रतीक्षा गर्नु पर्ने अवस्था अझै पनि छ। यद्यपि, सिक्किमले वर्ष 2008 मा नै निर्मल राज्यको पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ। सिक्किममा यस्ता धेरै विषयहरू छन् जुन विषयमा नागारिकहरूले सङ्घर्ष नगरी वा सरकारसँग माग नगरीकन प्राप्त गरेका छन्। अर्कातिर यिनै विषयहरूमा देशका अन्य भागमा नागारिकहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य बनेका छन्।
महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने सिक्किम धेरै विषयमा अब्बल भइरहेको कुरा राष्ट्रिय स्तरबाट हुने अध्ययनहरूले पनि पुष्टि गरिरहेको छ। यो सब समयसापेक्ष नेतृत्त्वकै कारण सम्भव भएको हो।
Comments
Post a Comment