जैविक अभियानमा लाग्यो राष्ट्रिय मोहर

एकपल्ट सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउने विषय असम्भव छ भन्ने लाग्दथ्यो, राज्यलाई पूर्व जैविक राज्य बनाउने विषयमा एसडीएफ सरकारले धेरै प्रतिक्रियाको सामना पनि गर्नुपर्‍यो। विशेष, राज्यको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष (तत्कालीन) हरेराम प्रधानले आफू सिक्किमको कृषि क्षेत्रमा अनुभवी भएको दावी गर्दै एसडीएफ सरकारले राज्यलाई जैविक राज्य बनाउने जुन घोषणा गरेको थियो त्यसको जोडतोडले विरोध गरेका थिए। राजनीतिक स्तरमा जुन विरोध भयो त्यसको भिन्नै स्थान छ भने कृषकहरूले पनि शुरु शुरुमा सरकारले अब रसायनिक मल विशेष गरी युरिया र डीएपी बन्द गरेर, जैविक मल प्रयोग गर्ने निर्देश दिएपछि धेरैले क्षतिको सामना गर्नुपरेको थियो। यहाँसम्म, लगातार रसायनिक मल प्रयोग गर्न बानी बनेका कृषकहरूले रसायनिक मल प्रयोग गर्न नपाउँदा मकैको बोटहरू शिरू जस्तो बनेका थिए। यस्तो स्थितिमा कतिपय कृषकहरूले लुकी-चोरीमा छिमेकी राज्यबाट युरिया र डीएपी ल्याएर प्रयोग गरेका घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएका थिए। यी सबै विषयहरू, कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तनका निम्ति हुने मिश्रित नकारात्मक विषयहरू मात्र थिए। यसैले अब यी सब विषयहरू राज्य जैविक अभियानका अध्यायहरू बन्न पुगेका छन्। सिक्किम सरकारले एक्लै यो अभियान शुरु गरेको थियो भने अब यस विषयमा सिक्किम एक्लो रहेन। सिक्किमलाई साथ दिन अन्य राज्यहरू पनि अघि आएका छन्।

उल्लेखनीय विषय के छ भने जैविक खेतीको विषय लोकसभामा पनि उठ्न थालेको छ। प्रधानममन्त्री नरेन्द्र मोदी अघि  काङग्रेस मस सरकारले पनि जैविक खेतिको प्रसंग उठाएको थियो। तर सिक्किमको  प्रसंग भने उठेको थिएन। ततकालीन काङग्रेस सरकारमा केन्द्रिय कृषि एवं खाद्य परिशोधन उद्योग राज्यमन्त्रीले देशमा जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण चार योजनाहरू शुरु भएको बताएका  थिए। यी योजनाहरूमा राष्ट्रिय जैविक खेती योजना (एनपीओएफ) अन्तर्गत नाबार्ड मार्फत छुट दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ, जसमार्फत जैविक मल तथा कमपोष्ट युनिट स्थापना गर्न 33 प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिन्छ। यस योजनाअन्तर्गत जैविक मल तयार गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा 60 लाख रुपियाँसम्म ऋण प्रदान गरिन्छ, यसमा 33 प्रतिशत छुट हुन्छ भने जैविक मल र जैविक किटनाशक उत्पादन एकाइ स्थापना गर्न 40 लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्ने योजनाका निम्ति 25 प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिन्छ। यसरी नै राष्ट्रिय वागवाणी अभियान (एनएचएम) अन्तर्गत भर्मीकम्पोष्ट उत्पादन एकाइ स्थापना गर्न प्रदान गरिने ऋण योजनाअन्तर्गत 50 प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिन्छ। प्रति लाभार्थीलाई प्रदान गरिने यो योजना 30 हजारसम्मको हुन्छ। यसरी नै एनपीएमएसएचएफ-योजना मार्फत पनि माटोको गुणस्तर बढाउन प्रति हेक्टर रू. 500 सम्म छुट दरमा सहयोग अनि राष्ट्रिय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाइ)-मार्फत पनि जैविक मल उत्पादनका निम्ति सहयोग उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू छन्।

सिक्किमपछि अहिले देशका चार राज्यहरूले जैविक खेती नीतिको खेस्रा तयार गरिसकेका छन्। यी मध्ये तीन राज्य उत्तराखण्ड, नागाल्याण्ड र मिजोरमले 100 प्रतिशत जैविक खेती गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यस सन्दर्भमा पनि सिक्किमले खेतीयोग्य भूमिमा लगभग सबै स्थानमा शत-प्रतिशत जैविक खेती गर्ने लक्ष्य 2015 सम्ममा प्राप्त गर्नेछ। अर्को महत्वपूर्ण विषय के छ भने भारतको जैविक कृषि र उत्पादनलाई गुणवत्ता सुनिश्‍चित गर्नका लागि देशलाई निर्यात, आयात र घरेलु बजारका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा पनि प्राप्त हुँदै आएको छ। हुन त खाद्यान्नको बढ्दो मागलाई पूरा गर्नका लागि उत्पादनलाई अझ धेरै बढाउनुपर्छ भन्ने विषय स्वीकार्य छ, तर कृषि उत्पादनलाई कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। रसायनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोग र बाँचेको खेतीलाई हटाउनाले माटो दिनदिनै बिग्रँदैछ। यो समस्याको समाधान गर्नलाई सरकारले जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। पात-पतिङ्गरबाट मल, जैविक किटनाशक, झार-पातको प्रबन्ध जस्ता विषयलाई खेतीको परम्परागत तरिकासितै आधुनिक प्रौद्योगिकीलाई सामेल गरिएको छ। सिक्किमले शुरु गरेको विषयमा राष्ट्रिय स्तरबाट जुन पहल हुँदैछ, त्यसले सोझो फाइदा सिक्किम राज्यलाई नै हुनेछ अनि जैविक राज्यको अभियानमा अब सिक्किम एक्लो छैन र सिक्किमले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। 

सिक्किम राज्यले जुन उद्देश्यले जैविक खेती राज्यमा गर्ने निर्णय लियो पहिला त्यसलाई जो सुकैले पटाउन सकेनन्। पछि जब विश्‍वमा जैविक उत्पादनको अवधारणा बनिन थाल्यो अनि विश्‍वले पनि जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो आनि मात्र यस प्रकारको खेताको औचित्य राज्यले स्वीकार्न थाल्यो। अहिले सिक्किमले शुरू गरेको यो जैविक खेतीमा भारतीय गणराज्यको उच्चतम संस्थान संसदमा पनि उठ्यो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 11  जुनको दिन सिक्किम राज्यबाट देशले कृषि सिक्नु पर्ने बताए।