सक्किम क्रमशः धेेरै विषयमा फस्ट हुनेछ
सिक्किम राज्यले प्रगति गरेको कुरा अहिले राष्ट्रियस्तरमा चर्चा नै चर्चाको विषय भएको छ। केही दिन अघि देशको कृषि र ग्रामिण विकास विषय लिएर सिक्किमको चर्चा धेरै भयो। सिक्किमले यी विषयमा धेेरैै अघि नै प्रोत्साहन पाउनु पर्ने थियो तर पाएन तर जे होस ढिलो भए पनि सिक्किमले गरेको प्रयासलाई राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त भएको छ अनि यसले अवश्य नै सिक्किमका जनताको शीर उच्च भएको छ। महत्पूर्ण कुरा के छ भने सिक्किमले कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य धेरै क्षेत्रमा देशका निम्ति उदाहरणीय कार्य गरेको छ।
सिक्किमका राज्यपाल श्रीनिवास पाटिलले ग्रामिण विकासको क्षेत्रमा पनि सिक्किम फस्ट वा डिस्टिङसन हुने कुरा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई हालै बधाई दिने क्रममा बताइसकेका छन्। विचारयोग्य विषय के छ भने एसडीएफ सरकारले गाउँलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विकास गतिविधि सञ्चालन गरेको परिणाम स्वरूप यसपल्ट सम्पन्न चुनाउमा ग्रामिण क्षेत्रका जनताले एसडीएफ सरकारलाई पूर्ण समर्थन जनाएर पुनः सरकारमा ल्याएका हुन्। पञ्चायतलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु, ग्राम विकास केन्द्र स्थापना गर्नु, गरीबलाई पक्का घरमा बसाउनेदेखि लिएर स्वनिर्भर बनाउन अनेकौ नीति निर्धारण गर्नु, यसको परिणाम स्वरूप सिक्किम राज्यको गरीबी दर पनि दिन प्रतिदिन
घट्दै जानुलाई लिन सकिन्छ।
खुशीको कुरा के छ भने केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वर्ष 2019 सम्ममा देशलाई कच्चा घर मुक्त बनाउने र ग्रामीण घरहरूलाई सबै आधारभूत सुविधा युक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसो त सिक्किमले यो लक्ष्य 2015 मा नै पूरा गर्छ। अहिले धमाधम ग्रमिण क्षेत्रमा गरीबको पक्का घर बनिँदैछ। वर्ष 2011 मा विनासकारी भुइँचालो नआएको भए यसै वर्षभित्र यो लक्ष्य हासिल गर्ने थियो। यद्यपि सिक्किम यस विषयमा पनि अवश्य नै फस्ट हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
सिक्किमले देशलाई लिड गर्ने अर्को विषय हो पर्यावरण। विशेष देशका निम्ति नै जलस्रोतका रूपमा स्थापित हिमाली राज्य सिक्किममा धेरै अघि राज्य सरकारले जलवायु परिवर्तन र यसको हिम नदीमा प्रभाव विषय अध्ययन गराउन हिम नदी आयोग समेत गठन गरेको छ। जो देशका अन्य राज्यहरूका निम्ति उदाहरण हो। यसरी नै पर्यावरण संरक्षणका निम्ति गरेका पहल पनि उत्तिकै महत्पूर्ण छन्। स्वच्छताका निम्ति त राज्यले पुरूस्कार थापिकसेको छ।
अर्को हो महिला सशक्तिकरणको विषय। यसमा पनि राज्य सरकारले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ। ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायमा महिलालाई 50 प्रतिशत आरक्षण, रोजगारमा आरक्षण, महिला आयोगको गठन, पैतृक सम्पतिमा छोरीलाई अधिकार, विधुवा भत्ता र अविवाहिता भत्ता अदि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा जस्तै अन्य विषयले पनि संसदमा चर्चा पाउनसके सिक्किम क्रमशः धेेरै विषयमा फस्ट हुनेछ। प्रतीक्षा गरौं। अनि सिक्किमे जनताको मान सम्मान पनि बढेर जानेछ, जसको श्रेय जनताले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई दिदै आएका छन्।
Comments
Post a Comment